सांसदों ने कमजोर वर्गों के आवास के लिए ऋण में कमी होने पर चिंता व्यक्त की
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि सबके लिए आवास संबंधी पहल जल्द शुरू की जाएगी और इसके लिए पहले वाली आवास योजनाओं की कमियों को दूर करना आवश्यक है तथा इसके लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने आज यहां शहरी विकास और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालयों की संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के समाधान पर जोर दिया। सांसदों ने वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों के लिए दो करोड़ आवासों के निर्माण से संबंधित मुद्दे के कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया। नायडू ने सदस्यों को बताया कि शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को पूरा करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है और ‘सबके लिए आवास’ नामक नई योजना तैयार की गई है, ताकि पूर्ववर्ती आवास योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े अनुभवों के आधार पर एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा सके। उन्होंने सांसदों को बताया कि आवास अभियान के शहरी घटक के चार भाग हैं, जैसे – मलिन बस्तियों का फिर से विकास करना, ऋण से जुड़ी राजसहायता के माध्यम से सस्ते घरों का निर्माण करना, निजी और सार्वजनिक एजेंसियों की साझेदारी में सस्ते घर का निर्माण करना और व्यक्तिगत घरों के निर्माण के लिए लाभार्थी आधारित राजसहायता देना। लाहकार समिति की बैठक में शहरी विकास और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो, श्री मोतीलाल वोरा, श्री भर्तृहरि मेहताब, श्री सत्यनारायण जटिया, श्री राघव लखनपाल, डॉ. किरीट सोमैया, श्री प्रहलाद जोशी, श्री रतनलाल कठारिया, श्री संतोक सिंह चौधरी, श्री राजन बाबुराव विचारे, श्री के.आर.पी. प्रभाकरन और श्री श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने भाग लिया।
