उत्तराखंड बजट : महिला सशक्तिकरण पर जोर
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वित्त मंत्री डाॅ. इंदिरा ह्द्येश को एक बेहतरीन बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी है। उन्होने कहा कि वित्त मंत्री ने ग्रामीण आवश्यक्ताओं एवं ढ़ांचागत विकास की आवश्यक्ताओं के बीच में शानदार सन्तुलन स्थापित किया है, इसके लिए उन्होने वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में योजनाओं को चिन्ह्ति कर विभागों के लिए प्राथमिकता तय कर दी गई है और यह बजट समावेशी विकास को इंगित करता है। बजट में जल संरक्षण की बात करते हुए विशेष प्राविधान किए गए है, साथ ही उत्तराखण्ड को ग्रीन स्टेट के रूप में भी इंगित किया गया है। आगामी तीन चार वर्षो में हम एक बड़ी जल शक्ति के रूप में विकसित होंगे। पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं पर बल देने से ग्रीन बोनस के लिए हमारा दावा और अधिक मजबूत होगा। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट भविष्य की सोच को इंगित करता है। इसमें समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक एवं महिला कल्याण के लिए अनेक योजनओं को मजबूती दी गई है। पुरानी योजनाओं को जहां बल दिया गया है वहीं वित्त मंत्री ने नई योजनाओं को भी अपने बजट में शामिल किया है। यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देते हुए आम आदमी की क्रय शक्ति को बढ़ायेगा। बजट में हमने महिला कल्याण व नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर विकसित करने पर विशेष फोकस किया है। बजट में न केवल skill development बल्कि skill upgradation पर भी जोर दिया गया है। बालिकाओं के लिए septic napkin की योजना प्रारम्भ कर बालिका स्वास्थ्य की दिशा में वित्त मंत्री ने अन्य राज्यों के लिए भी इस दिशा में मार्ग प्रशस्त किया है। महिला उद्यमिता के लिए 200 एकड़ में महिला इंडस्ट्रियल पार्क की व्यवस्था की गई है। ऋणग्रस्त महिला स्वंय सहायता समूहों को ऋण से उबारने के लिए सहायता का भी प्राविधान किया गया है। साथ ही नये समूहों को कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध कराई जायेगी। बजट में 24×7 बिजली उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है जो कि एक चूनौतीपूर्ण कार्य है परन्तु हम इसे पूरा करेंगे।
