मुख्यमंत्री रावत ने सुनी जनसमस्याएं
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को सुभाष रोड़ स्थित एक वैडिंग प्वाइंट में जन सुनवाई कार्यक्रम में जनता की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही जनता की समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनका निस्तारण भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि आम जनता की समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान किया जाय। किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि जन सुनवाई कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है। जन सुनवाई कार्यक्रम में एम.डी.डी.ए. और नगर निगम से संबंधित शिकायते प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किये। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि आज एम.डी.डी.ए. और नगर निगम से संबंधित जितनी शिकायते प्राप्त हुई है, उनके निस्तारण के लिए अगले 15 दिन में दोनो विभागों की संयुक्त बैठक करायी जाय। हरिद्वार से आयी महिला लता अग्रवाल द्वारा अपनी समस्या रखी गई जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल डीजीपी को निर्देश दिये कि इनके प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की जाय। साथ ही एसडीएम स्तर के अधिकारी से इस प्रकरण की जांच करायी जाय। छत्रपाल, धर्मपुर निवासी ने बताया कि उनके क्षेत्र में जल भराव की काफी समस्या है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने एम.एन.ए. को निर्देश दिये कि शीघ्र ही ऐसे क्षेत्रों में नाले की सफाई कराई जाय। मुख्यमंत्री ने एम.एन.ए.को यह भी निर्देश दिये कि 24 घंटे के अंदर नालों का सफाई कार्य शुरू हो जाना चाहिए। पटेलनगर निवासी मीरा देवी ने बताया कि उन्हें काफी समय से जाति प्रमाण पत्र नही मिल पा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि अगले एक सप्ताह में पटेलनगर में एक बहुउद्देशीय शिविर लगाया जाय। श्रीमती रंजना रावत द्वारा शिकायत की गई कि राजकीय नारी निकेनत में कार्यरत उनकी माता का निलंबित किया गया है, जिसका प्रकरण हाईकोर्ट में चल रहा है और मेरी मां का साजिश के तहत उत्पीड़न किया जा रहा है। जिस पर मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि वे स्वयं इस प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट दे। शांति देवी द्वारा बताया कि उन्हें अब तक आपदा का मुआवजा नही मिल पाया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि 7 दिन में उन्हें भुगतान कर दिया जाय। सहसपुर निवासी यशपाल चैहान ने बताया कि उनके क्षेत्र में एकल ग्राम पेयजल योजनाएं स्वीकृत हो चुकी है, किन्तु अभी तक योजनाओं के लिए धनराशि जारी नही की गई है। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही पेयजल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इनका आंगणन तैयार कर तत्काल धनराशि जारी की जाय। नारायण अग्रवाल ने बताया कि वे साधूराम इंटर कालेज से सेवानिवृत्त हुए है, लेकिन अभी तक पेंशन नही मिली है। इस पर मुख्यमंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि इस प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि कि
