मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सरकारी संसाधनो में किया कटौती
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने वेतन से 25 प्रतिशत धनराशि कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रावत ने मुख्य सचिव को दूरभाष पर निर्देश दिये है कि मुख्यमंत्री के रूप में मिलने वाले वेतन से 25 प्रतिशत धनराशि की कटौती कर ली जाय। इसके साथ ही उनकी फ्लीट से एक वाहन को और कम कर दिया जाय। मुख्यमंत्री रावत ने यह भी निर्देश दिये है कि माननीय मंत्रीगणों और दायित्वधारियों के वेतन/मानदेय में से भी 10 प्रतिशत धनराशि की कटौती कर ली जाय। जिसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री…
देहरादून को स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किया गया
मुख्य सचिव एन. रवि शंकर की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में स्मार्ट सिटी क्रियान्वयन मिशन के स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में चयन करने के लिए भारत सरकार को संस्तुती भेजी जायेगी। प्राप्त अंको के आधार पर देहरादून नगर का चयन किया गया है।गौरतलब है कि भारत सरकार की 100 नगरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है। पहले चरण में देश के 20 नगरों का चयन किया जाना हैैं। उत्तराखण्ड सरकार का प्रयास है कि पहले चरण में ही देहरादून नगर को शामिल कर लिया जाय।…
महिला कल्याण कोष के गठन हेतु 5 करोड़ रूपए की धनराशि स्वीकृत
मुख्यमंत्री हरीश रावत से बीजापुर अतिथि गृह में आंगनबाड़ी कार्यकत्री सेविका मिनी कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। केबिनेट द्वारा महिला कल्याण कोष के गठन हेतु 5 करोड़ रूपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, इसके साथ ही महिला आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के कल्याण के लिए अन्य योजनाए भी शुरू की जा रही है। जो आगंनबाड़ी कार्यकत्री स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहती है उनके लिए भी योजना बनाने के निर्देश दिए गए है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने सभी महिला आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से हड़ताल समाप्त…
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे : राकेश शर्मा
मुख्य सचिव पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद राकेश शर्मा ने कहा कि वे प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। 24 वर्ष तक उत्तराखण्ड में कार्य करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि सीमांत, मध्य और तराई क्षेत्र के लिए अलग-अलग योजनाओं की आवश्यकता हैै। उन्होंने कहा कि राज्य में कनैक्टिविटी को और बेहतर बनाने की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि नार्थ ईस्ट की तरह उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के लिए रियायती दर पर हवाई सेवायें दी जाय। यह आपदा के लिहाज से भी जरूरी है। उन्हांेने कहा कि…
राकेश शर्मा उत्तराखंड के मुख्य सचिव बने
प्रमुख सचिव, कार्मिक राधा रतूड़ी ने बताया है कि शासन द्वारा जनहित में अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास, नागरिक उड्डयन, वित्त, अवस्थापना विकास आयुक्त, मुख्य निवेश आयुक्त नई दिल्ली तथा अध्यक्ष राजस्व परिषद राकेश शर्मा को वर्तमान पदभार से अवमुक्त करते हुए मुख्य सचिव के पद पर तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रभारी सचिव, सामान्य प्रशासन, संस्कृति, खेल, युवा कल्याण, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज, लोक शिकायत, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा तथा निदेशक, खेल एवं युवा कल्याण शैलेश बगोली को वर्तमान पदभार के साथ-साथ प्रभारी सचिव, कार्मिक विभाग के पद पर तैनात किया गया…
गांव चुडियाला में कैबिनेट के अहम फैसले
उत्तराखंड सरकार द्वारा गांव चुडियाला में हो रही कैबिनेट की बैठक में लिया गया अहम फैसले, जो निम्नवत है : 1- 100 करोड़ अतरिक्त किसानो के नुक्सान के लिए रिलीज किये जायेंगे। 2- गन्ना किसानो के बकाया भुगतान के लिये 32 करोड़ रूपये दिए जायेंगे। 3- तराई बीज निगम के लिए 10 करोड़ रुपये की धनराशि राखी जायेगी। 4- छुटमलपुर से लगे हुवे क्षेत्र को औधोगिक दृष्टि से विकसित किया जायेगा। 5- डॉ कलाम की सोच को पूरा करने के लिए उत्तराखंड में नगरीय क्षेत्रो की भांति ग्रामीण क्षेत्रो को भी विकसित किया जायेगा। 6- सैनिको के वन रैंक वन…
गांव में हो रहे कैबिनेट बैठक को नहीं पचा पा रही है भाजपा: सुरेन्द्र कुमार
देहरादून । मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र कुमार ने कहा है कि खेत, खलियान और गांव के लोगों के लिए कैबिनेट बैठक में लिये गये निर्णय भाजपा के नेता पचा नही पा रहे है। उन्होंने कहा कि भगवानपुर के चुडियाला में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने जो जनकल्याणकारी निर्णय लिये है, वह ऐतिहासिक है। जहां पर किसानों का मुआवजा का 100 करोड़ रुपये, 32 करोड़ रुपये गन्ना किसानां का बकाया, 5 करोड़ रुपये आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए कोष की स्थापना, वन रैंक वन पेंशन, आन्दोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण हेतु विधेयक लाना, भगवानपुर से मोहंड तक के क्षेत्र…
रावत सरकार चली गाँव की ओर……
मुख्यमंत्री हरीश रावत की अभिनव पहल के तहत गैरसैण, अल्मोड़ा, केदारनाथ व हरिद्वार के बाद पहली बार अब गांव में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है। रावत सरकार इसके तहत जनपद हरिद्वार की तहसील भगवानपुर के चुडियाला गांव में गुरूवार ३० जुलाई को कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई । इस बैठक में ग्रामीण विकास के मुद्दो पर चर्चा किया गया | मौके पर ग्रामीणों व किसानों की समस्याओं का निदान भी किया गया । इसी तरह की बैठके अब प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी आयोजित की जायेंगी।
प्रयोगशाला एंव कार्यालय सहायकों के आउटसोर्सिंग पदों पर केंद्र करें पुर्नविचार: नैथानी
नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में उत्तराखण्ड के पेयजल एवं शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी से भंेट की। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर नैथानी ने कहा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पूर्णतः भारत सरकार द्वारा पोषित योजना है, उत्तराखण्ड अपने यहां योजना को सबसे पहले संचालित करने वाला देश का प्रथम राज्य है, वर्ष 2009-10 से उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रम संचालन के लिए वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट स्वीकृत किया गया। नैथानी ने कहा कि उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितयों या किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान विद्यालय…
एक हजार गाँवो की मिट्टी जायेगी दिल्ली
स्वराज अभियान के तहत चल रहे देशव्यापी जय किसान आंदोलन में उत्तराखण्ड के इंडिया अगेंस्ट करप्शन फोरम , शिक्षा जन संघर्ष अभियान , उत्तराखण्ड महिला मंच के कार्यकर्ताओ द्वारा बताया गया की देशव्यापी किसान आंदोलन के तहत उत्तराखण्ड से एक हजार गाँवो की मिट्टी कलश में एकत्र करके 10 अगस्त को दिल्ली ले जायी जायेगी | दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व योगेन्द्र यादव , प्रशांत भूषण , आनंद कुमार करेंगे | इन आंदोलन का उद्देश्य भू- अध्यादेश वापस लेना , फसलों की बीमा योजना लागू करना , दिल्ली रेसकोर्स को किसान हाट , किसान मेमोरियल के लिए खाली करने के…
