कैबिनेट ने पेरिस समझौते पर हुए हस्ताक्षर को मंजूरी दी
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून द्वारा बुलाए गए एक उच्चस्तरीय हस्ताक्षर समारोह में भारत की तरफ से इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता वैश्विक जलवायु सहयोग में एक मील का पत्थर है। इस सम्मेलन के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने तथा बराबरी और साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियो और संबंधित अपनी-अपनी क्षमताओं के सिद्धांतों की विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में पहचान करने कार्य करता है।
पेरिस समझौते की मुख्य विशेषताएं
पेरिस समझौता विकासशील देशों की विकास की अनिवार्यताओं को स्वीकार करता है। यह समझौता विकास के लिए विकासशील देशों के विकास के अधिकारों तथा पर्यावरण के साथ विकास को मान्यता देता है। पेरिस समझौता स्थायी जीवनशैली और विकसित देशों के साथ खपत के साथ सतत प्रणाली के महत्व को पहचानता है और अपनी प्रस्तावना में ‘जलवायु न्याय’ की महत्ता को मानता है।यह समझौता सम्मेलन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और क्षमता के सिद्धांतों को दर्शाता है। इस समझौते का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि यह समन केन्द्रित नहीं है और इसमें अन्य महत्वपूर्ण तत्व जैसे अनुकूलनता, नुकसान और क्षति, वित्त, प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और पारदर्शिता तथा सहयोग शामिल है।
