फिलहाल 29 को शक्ति परीक्षण नहीं, उत्तराखंड में जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन
सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है | कोर्ट ने यह भी कहा है कि विधानसभा में फिलहाल फ्लोर टेस्ट नहीं होगा | सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि क्या राज्यपाल ने आर्टिकल 175 (2) के तहत फ्लोर टेस्ट रोकने का संदेश भेजा था? और क्या राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं? | मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने तीन मई निर्धारित किया है | राज्य विधानसभा में 9 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के मामले में कोर्ट ने पूछा कि क्या विधानसभा सदस्यों को अयोग्य घोषित करना सही है? और एप्रोप्रिएशन बिल किस स्टेज पर है और राष्ट्रपति का इस पर क्या कहना है?सर्वोच्च अदालत ने यह सवाल भी किया कि फ्लोर टेस्ट में देरी होना, क्या राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार हो सकता है? | इन सभी का जवाब अगली सुनवाई में केंद्र और राज्य सरकार को देनी है |
