राशन कार्डों का शतप्रतिशत डिजिटलीकरण हुआ चालू

सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सुधार में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। देश भर में राशनकार्डों का शतप्रतिशत डिजीटलीकरण हो गया है। 42 प्रतिशत से अधिक राशनकार्डों को आधारकार्ड से जोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं 77 हज़ार से अधिक राशन की दुकानों पर प्वाइंट आफ सेल डिवाइस लगा दी गई हैं, इनसे लाभार्थियों को मिलने वाले राशन की जानकारी का रिकार्ड इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध हो सकेगा। इन सब प्रयासों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी लीकेज रहित बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। आज भुवनेश्वर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पिछले 20 महीनों में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल देने वाले की संख्या पिछले वर्ष 11 से बढ़कर अब 27 हो गई है। पासवान ने कहा कि चालू खरीफ मौसम के दौरान अधिक से अधिक किसानों को एमएसपी का लाभ पहुंचाने के लिए धान की बड़ी मात्रा में खरीद की है। 11 फरवरी, 2016 तक सरकार की एजेंसियों ने 261.37 लाख टन धान खरीदा है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह मात्रा 215.49 लाख टन थी। उड़ीसा में भी इस अवधि में 16.07 लाख टन धान खरीद लिया गया है, जबकि पिछले साल यह मात्रा 15.06 लाख टन थी।