राज्य कैबिनेट बैठक : 11 इंटरमीडिएट कॉलेज का विलय करने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी
कीड़ा जड़ी के दोहन और बिक्री के लिए नीति के प्रस्ताव को मंजूरी
देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कीड़ा जड़ी के दोहन और बिक्री के लिए नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही महिला कर्मियों की रात्रि ड्यूटी पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा के साथ ही मंजूरी दी गई। बैठक में एक ही परिसर या 100 मीटर के भीतर संचालित 11 इंटरमीडिएट कॉलेज का विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सचिवालय में सभागार का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली रखा गया
इस दौरान सचिवालय स्थित पंचम तल सभागार का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर किया गया। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन सतर्कता में नियुक्तियों का ढांचा तय किया गया है। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2013 में संशोधन किया गया है। नगर पालिका और नगर निगम एक्ट में संसोधन को मंजूरी दी गई है। गांवों को निकायों में शामिल करने के बिंदु शामिल किए गए हैं। मोबाइल टावर लगाने वाली कम्पनियों के लिए नीति बनेगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक 2016 नीति को निरस्त कर दिया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक 2018 नीति को मंजूरी दी गई है। राज्य कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग के दो प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, यूपीसीएल में विद्युत सतर्कता सेल का ढांचा स्वीकृत किया गया है। ढांचे में आठ पद मंजूर किए गए हैं। डीआइजी और एसएसपी लेवल का अधिकारी होगा प्रमुख। 2013 की सोलर नीति में संशोधन किया गया है। पहाड़ में पांच मेगावाट तक के सोलर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जनपद के स्थाई निवासी के लिए आरक्षित होगा। वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र को भी लीज पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। मलिन बस्ती के लिए बने अध्यदेश को विधानसभा में ले जाने पर सहमति बनी है। प्रेस क्लब की बार फीस तीन लाख से घटाकर डेढ़ लाख की गई है। पांच सितारा होटलों की बार फीस भी घटाकर 15 से 10 लाख की गई है।
