शक्तिमान का स्चेच्यू और बेहतर डिजाइन के साथ लगाया जायेगा : हरीश रावत

बीजापुर हाउस में मीडिया से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अरूणाचल प्रदेश के मामले में मा.उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से संवेधानिक संघात्मक एवं स्वस्थ लोकतांत्रिक भावना को बढ़ावा मिला है। उन्होंने इसके लिए मा0 उच्चतम न्यायालय के साथ ही मा.उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड को भी धन्यावाद दिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय को किसी की हार एवं जीत के बजाय राज्य एवं केन्द्र को आपस में मिलकर कार्य करने की भावना के रूप में देखना होगा। हमें एक दूसरे के सहयोगी के रूप में खडे होने की आदन डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय के इस निर्णय से संवेधानिक व्यवस्था के तहत कार्य करने वालो को भी मार्ग दर्शन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में शक्तिमान चैक एवं स्टेच्यू लगाने का निर्णय भी अन्तिम है। शक्तिमान का स्चेच्यू और बेहतर डिजाइन के साथ लगाया जायेगा। इस समय इसका अनावरण न करने का निर्णय उनका स्वयं का था। उचित समय पर यह कार्य भी किया जायेगा। उनके इस निर्णय में और निहितार्थ न ढूंडे जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद राज्य आंदोनकारियों की मूर्तियों के लिए भी पार्क का शीघ्र निर्माण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसे राजनैतिक दृष्टिकोण से देखना उचित नही है। उन्होंने उपनल कर्मियों के संबंध में कहा कि उपनल कर्मी सरकार की सीमाओं व संवेधानिक व्यवस्थाओं को समझे। हमारा निरन्तर प्रयास है कि संवेधानिक आरक्षण के तहत उपनल कर्मियों के भविष्य को संरक्षित किया जाए। इसके लिए दो रास्तों पर विचार किया जा रहा है। पहला इन्हें अधिमान देकर रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था का भी पालन हो। दूसरा आउटसोर्सिंग पर जिस दिन के आरक्षण के नियम को लागू किया गया है, उस दिन से नियुक्त संविदा कर्मियो को नियमित किया जा सकता है। इस प्रकार नियमित व समायोजित किये जाने के संबंध में दोेनो बिन्दुओं पर न्यायिक स्कू्रटनी से गुजरना पड़ेगा। इस सम्बंध में अभी निर्णय किया गया है जिन उपनल कर्मियो को हटाया गया है, तथा जहा इस संबंध में मजबूत कारण नही है, उन्हें बहाल कर दिया जायेगा। जहां पर उपनल कर्मी कार्यरत है, उस पद पर अभी न तो किसी कार्मिक का ट्रांसफर किया जायेगा और ना ही नई नियुक्ति के लिए अधियाचन जारी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मियों के वेतन में तीन हजार की बढ़ोत्तरी की गई है। उपनल कर्मचारियों को सरकार की उदारता का सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड पहला राज्य है, जिसने महिला उद्यमियों के लिये महिला उद्यमी पार्क विकसित किया है। इससे महिला उद्यमियों को उद्योग के क्षेत्र में आगे आने में मदद मिलेगी तथा बडी संख्या में महिलाएं इससे लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार 15 जुलाई को दिल्ली में फिक्की फेडरेशन हाउस में फिक्की महिला संगठन द्वारा ‘‘उत्तराखण्ड महिला कारोबारियों के लिए नई संभावना‘‘ विषय पर चर्चा के दौरान राज्य में निवेश की संभावनाओं में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा की जायेगी। राज्य के बजट के संबंध में पूछे गये सवाल पर मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि हम इस मामले में बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे है। राज्य का विनियोग विधेयक केन्द्र द्वारा भी पारित किया गया है। उन्होने कहा कि इस सम्बंध में उनकी वित्त मंत्री से भी वार्ता हुई है। इस सम्बंध में व्यापक विचार विमर्श के बाद पुनः विनियोग विधेयक राज्यपाल को भेजा है। उन्होने कहा कि बजट में विलम्ब होने के कारण राज्य का विकास बाधित हो रहा है। राज्य का लगभग छः माह का नुकसान हो चुका है, अब और नुकसान हो इसके लिए राज्य हित में निर्णय लेना आवश्यक है। इसमें प़क्ष विपक्ष दोनो को सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि वे शीघ्र ही प्रधानमंत्री से भेंट कर राज्य हित से सम्बंधित विषयों पर उनसे चर्चा करेंगे। तथा राज्य से सम्बंधित दीर्घकालिक विषयों को उनके समक्ष रखेंगे।