सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके आश्रितों को पेंशन समय से हो प्राप्त : हरीश रावत

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजापुर हाउस में उत्तराखण्ड एक्स सर्विस लीग द्वारा इंगित समस्याओं के समाधान से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके आश्रितों को पेंशन प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों का त्वरित ढ़ंग से निस्तारण किया जाए। इसके लिये पंचायत स्तर पर पेंशन अदालतों के आयोजन के साथ ही राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में भी इनके प्रकरणों को सम्मिलित किया जाए। उन्होंने राज्य सैनिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष से अपेक्षा की कि वे इस संबंध में जनपदों का भ्रमण कर समस्याओं के त्वरित निदान में सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों को तकनीकि दक्षता उपलब्ध के लिये प्रत्येक जनपद एक आई.टी.आई. या पोलिटेक्निक को ट्रेनिंग सेंटर के रूप में चिन्ह्ति की जाए। उपनल के किसी अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। पूर्व सैनिकों को कोई कठिनाई न हो इसकी व्यापक व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत होमस्टे योजना में पूर्व सैनिकों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा दी जाए। उन्होंने होम स्टे योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही इसकी कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए। पूर्व सैनिकों को आपदा बचाव कार्यों में सहयोगी बनाने की भी योजना बनाने को कहा। पूर्व सैनिकों को सीएसडी सामग्री में एक्साइज ड्यूटी कम करने के प्रस्ताव पर उन्होंने निर्देश दिये कि इस संबंध में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल आदि राज्यों में प्रचलित नीति का अध्ययन कर अन्तर की धनराशि ज्ञात की जाए ताकि अन्तर की धनराशि की भरपाई की व्यवस्था की जा सकें। उन्होंने पूर्व सैनिकों व कार्यरत सैनिकों के लिए सैनिक कल्याण निदेशालय में एक हेल्प लाईन नम्बर की व्यवस्था करने का कहा ताकि प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सकें। इसके लिए जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी को भी निर्देशित करने के निर्देश उन्होंने दिए। मुख्यमंत्री श्री रावत चीडबाग में बनने वाले वारमेमोरियल के लिए 2 करोड़ रूपये की धनराशि कन्टेंटमेंट बोर्ड को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सेवारत सैनिकों का डाटा बेस भी तैयार करने को कहा।