कैबिनेट फैसला : दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए बनेगा स्कूल
देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में 52 मामले आए। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि विधानसभा का अगला सत्र 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण भराड़ीसैंण में होगा। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि, पुरकुल में खुलेगा। मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस की जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी है। उसे 15 मीटर तक बनाने की शिथिलता दी गई। ऋषिकेश एम्स की ब्रांच किच्छा के पास खुल रही है। इसकी बाउंडरी के चारों तरफ 1 किलोमीटर में मास्टर प्लान। सहसपुर में राजकीय आईटीआई की लैब बनेगी। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि को देखने के लिए छह सदस्यीय समिति बनाई गई है। स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी। सभी प्रदेशों की नीतियों को देखने के बाद ये बनाई गई है। इससे उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। दिल्ली से यहां आकर स्टार्टअप काम करेंगे। निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नीति। प्राइवेट डेवेलोपर निजी इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेंगे। इन्वेस्टमेंट का 2ः सरकार खर्च करेगी। सिडकुल के साथ एस्क्रो एकाउंट खुलेगा। निवेशक पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ में इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेगा। सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ता चैंबर के लिए लीज पर जमीन 90 साल के लिए दी जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक120 माइक्रोन बैन हुआ था। भारत सरकार की नीति के हिसाब से बदलाव किए गए। आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट की अवधि 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 285 विशेष शिक्षकों के पद सृजित किए। गृह विभाग में मुख्यालय पर लिपिकीय वर्ग का एकीकरण किया गया है। अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। देहरादून में नियो मेट्रोः सभी विभाग 1 रुपये में 99 साल के लिए जमीन मेट्रो के लिए उपलब्ध कराएगा गन्ना विकास-खंडसारी नीति-खंडसारी मालिक को राहत। न चल पाने पर लेट फीस से परिवहन निगम 100 बसें खरीदेगा। इसके लिए 30 करोड़ लोन लिया जाएगा। जिसका ब्याज सरकार देगी। कृषि-स्टेट मिलेट मिशन को स्वीकृति। मंडुआ को 73.16 करोड़ की कार्ययोजना से खरीदा जाएगा। अब 35.16 रुपये प्रति किलो पर खरीदा जाएगा। राशन के साथ 1 किलो, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून में दिया जाएगा। 1 रुपये पर दिया जाएगा। मिड डे मील में भी 40 सप्ताह तक बच्चों को दिया जाएगा। श्रम विभाग में 20 दिन में पंजीकरण न किया तो स्वतः माना जायेगा। पर्यटन में फारेस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इको टूरिज्म समिति बनाई गई। इसमें पर्यटन सचिव भी होंगे। पर्यटन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ग्राम विकास विभाग में छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय संस्था बनाने का निर्णय लिया गया है। ये देखेगी की बाजार में कोस तरह से उत्पाद बिक रहे। हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पीआरटी की डीपीआर बन गई। कैबिनेट ने औपचारिक अनुमोदन दे दिया है।
