अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाना जारी ,जानिए खबर
देहरादून। उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि रविवार को इस अभियान के अन्तर्गत 320 कार्मिकों द्वारा 67 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया है। 788 कार्मिकों द्वारा 133 अतिक्रमणों का चिन्ह्किरण एवं 77 कार्मिकों द्वारा 02 भवनों के सीलिंग का कार्य किया गया है। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि मा.उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर के अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रविवार को यातायात का दबाव कम रहने के चलते अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही तीव्र गति से की गई है। इसके साथ ही चिन्हीकरण व सिलिंग का कार्य भी किया गया है। उन्होंने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जिन स्थानों में सुनिश्चित की जा रही है, उन स्थानों में टैªफिक को डायवर्ट किया गया है, जिससे यातायात सुचारू रूप से चल सके एवं ध्वस्तीकरण का कार्य सुगमता से हो सके। उन्होंने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान आम जनमानस का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उन्होंने अपेक्षा की है कि इसी प्रकार आगे भी आम जनमानस का सहयोग शासन प्रशासन को मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि चिन्ह्किरण किये गये भवनों के स्वामी अपनी समस्या का समुचित कारण लेकर उनसे मिलने आयेंगे, तो नियमानुसार उनकी समस्या का समाधान भी किया जायेगा। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के पश्चात् शहर की सडकों का चैड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य भी तेज गति से किया जायेगा। जिसका लाभ आम जनमानस को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के बाद सड़कों का चैड़ीकरण होने से शहर की सड़कों में ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा व यातायात सुगमता से चल सकेगा। देहरादून की सड़कों को पूर्ण रूप से अवैध अतिक्रमण मुक्त किया जायेगा। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि उक्त कार्य से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत निर्माणों एवं अतिक्रमणों की सूचना उपलब्ध न कराये जाने, अतिक्रमणकारियों को किसी भी प्रकार से सहायता पहुंचाये जाने एवं न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कार्य किये जाने का यदि कोई प्रकरण संज्ञान में आयेगा, तो संबंधित अधिकारी/कार्मिक को मा.न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जिन स्थानों में ध्वस्तीकरण का कार्य सम्पन्न किया गया है, उन स्थानों में चिन्ह् के रूप में पीलर लगाए जाने का कार्य भी गतिमान है, ताकि सड़कों के चैड़ीकरण होने तक उन स्थानों में फिर से अतिक्रमण न हो सके। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पीलरों में नम्बर वाईज मार्किंग का कार्य भी शुरू किया गया है।
