किसानों की आमदनी दोगुनी करने के किये जा रहे प्रयास : सीएम त्रिवेन्द्र
देहरादून | आज प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में दिसम्बर 2018 तक 1,60,479 कृषकों को 80975.00 लाख के ऋण उपलब्ध कराये गये है । फार्म मशीनरी बैंक से कृषि उपकरणों की खरीद पर 80 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। गन्ना किसानों के बकाया का 100 प्रतिशत भुगतान किया गया है उत्तराखंड को ऑर्गैनिक स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं प्रदेश में 10 हजार जैविक क्लस्टर बनाने पर काम जारी है ’जिसमें से 1.5 लाख हेक्टेयर पर जैविक खेती की जा रही है। खेती के साथ साथ पशुपालन, मत्स्यपालन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दुग्ध संघों को 4 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि गांवों में बागवानी, सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सगंध खेती से गांवों की तस्वीर बदल रही है। प्रदेश के किसानों को अब 01 लाख तक का तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जायेगा। भुगतान में धान का पूरा मूल्य किसानों को रिकार्ड समय से आनलाईन भुगतान किया गया।
पर्यटन प्रदेश बनेगा उत्तराखंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढावा देने के लिये नई पर्यटन नीति लागू की गई है जिसके तहत पर्यटन की गतिविधियों खासतौर से एडवेंचर टूरिज्म को एमएसएमई के दायरे में लाया गया है। ग्रामीण पर्यटन को मजबूत करने के लिए 5 हजार होमस्टे स्थापित करने का लक्ष्य है जिसमें से 802 नए होमस्टे पंजीकृत हो चुके हैं। इसमें होमस्टे को घरेलू दरों पर बिजली देने का मन बनाया है। 13 जिलों में 13 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन का विकास जारी है, इसके लिए बजट जारी किया गया है। ऋषिकेश में वेलनेस सिटी व कनवेंशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ऋषिकेश, ऑली, टिहरी में एडवेंचर गतिविधियों को प्रोत्साहन। ऋषिकेश एडवेंचर टूरिज्म की राजधानी बना। फिल्म पॉलिसी से राज्य में फिल्मों की शूंटिंग को प्रोत्साहन मिला है। 100 फिल्मों, टीवी सीरियल की शूटिंग उत्तराखंड में हो चुकी है। बड़े बड़े निर्देशक और अभिनेता यहां शूटिंग के लिए आने वाले हैं। होम स्टे योजना के तहत विद्युत बिलों का भुगतान व्यवासायिक दर की बजाय घरेलू दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। शीघ्र ही ऋषिकेश में इन्टरनेशन कन्वेकशन सेन्टर की स्थापना की जायेगी। इसके लिये भारत सरकार द्वारा 934 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी है। इसका बाजार मूल्य 20 हजार करोड है। प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण के लिये एयर पोर्ट के समीप स्थान की तलाश की जा रही है।
देवभोग प्रसाद योजना से महिलाएं बन रही सशक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में देवभोग प्रसाद योजना से महिलाएं सशक्त बन रही हैं। पिछले सीजन में केदारनाथ धाम में 1.60 करोड रूपए़ का प्रसाद महिलाओं ने बेचा है। महिला समूहों को सशक्त बनाने के लिए बिना ब्याज के रू0 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। महिला सुरक्षा के लिए कल ही एक पैनिक बटन शुरू किया गया है। पैनिक बटन का इस्तेमाल आपात स्थिति में बहन, बेटियां कर सकती हैं। इसे कीरिंग, ब्रैसलेट अथवा अन्य किसी रूप में महिलाएं अपने पास रख सकती हैं। कार्यस्थल पर शोषण की शिकायतों के निस्तारण व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने हेतु SHE-BOX अधिकार दिया गया है। जिसमें कोई भी पीड़ित शिकायत दर्ज करा सकती है। मातृ वन्दना योजना में 63,098 महिलाओं को मिला अनुदान दिया गया है। उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन के माध्यम से आंगनबाडी केन्द्रों पर आने वाले 03 से 06 वर्ष के लगभग 2.50 लाख बच्चों को सप्ताह में 02 दिन मीठा दूध उपलब्ध कराया जायेगा। इससे कुपोषण से छुटकारा मिल सकेगा। प्रदेश के पौष्टिक आहार ऊर्जा की केन्द्र सरकार द्वारा भी सराहना की गयी है। इस आहार को भी आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से वितरण किया जा रहा है।
