खेल मंत्री कार्रवाई करें अन्यथा हो बर्खास्त : कांग्रेस

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमण्डल ने राजभवन राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें तीन सूत्रीय मांगों से सम्बन्धित ज्ञापन प्रेषित किया। राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने कहा है कि खेल मंत्री अरविन्द पाण्डे द्वारा खेल संघों के पदाधिकारियों द्वारा महिला खिलाडियों के यौन शोषण के बारे में की गई अनर्गल बयानबाजी की कड़े शब्दों में भत्र्सना करती है। राज्य सरकार के खेल मंत्री द्वारा बिना किसी तथ्य के बयान देकर वर्तमान महिला खिलाडियों के साथ-साथ उन महिला खिलाडियों केपरिवारों में भी दरार डालने का काम किया गया है जिनके विवाह हो चुके हैं। खेल मंत्री द्वारा दिये गये इस प्रकार के बयान से जहां एक ओर खेल संघों की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगा है वहीं यह बयान नवोदित महिला खिलाडियों को हतोत्साहित करने वाला है। खेल मंत्री संवैधानिक पद पर विराजमान हैं तथा ऐसे पद पर बैठे व्य७ि द्वारा इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि खेल मंत्री तत्काल अपने इस बयान के अनुसार दोषी लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करें अन्यथा खेल मंत्री को बर्खास्त किया जाय। कांग्रेस प्रतिनिधिण्डल ने यह भी कहा कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडाउन वन प्रभाग के अन्तर्गत दिल्ली-मेरठ-कोटद्वार-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा के संरक्षण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों को दर किनार करते हुए हरे पेड़ों का अंधाधुंध अवैध कटान किया जा रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हरे पेड़ों के अवैध कटान की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के मंत्री का दबाव बताया जा रहा है जिसके प्रमाण उपलब्ध हैं। यही नहीं हरे पेड़ों के अवैध कटान का संज्ञान लेने वाले मीडिया कर्मियों पर सत्ता का दबाव बनाकर उन्हें धमकाया जा रहा है। अन्य मांग में प्रतिनिधिमण्डल ने कहा है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार नगर निकायों के सीमा विस्तार के मामले में जनभावनाओं के विपरीत काम कर रही है। पूरे प्रदेश में नगर निकायों में शामिल किये जाने वाली ग्राम पंचायतों की जनता द्वारा सीमा विस्तार के पुरजोर विरोध के बावजूद सरकार हटधर्मिता कर रही है। नगर निकायों का सीमा विस्तार कर राज्य सरकार भू माफियाओं के साथ मिलकर इन क्षेत्रों की óषि भूमि को खुर्द-बुर्द करना चाहती है। नगर निकायों में पूर्व में शामिल किये गये ग्रामीण क्षेत्रों में बिना बुनियादी सुविधायें विकसित किये पुनः सीमा विस्तार किया जाना मात्र सरकार की हठधर्मिता का ही परिचायक है तथा सरकार एक सोची-समझी साजिश के तहत सीमा विस्तार कर रही है जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। नगर निकायों में किये जा रहे सीमा विस्तार से ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने श्री राज्यपाल से अग्रह किया है कि उपरो७ बिन्दुओं पर प्रदेश सरकार को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देने का कष्ट करेंगे। कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के अलाव पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल, हीरा सिंह बिष्ट, मंत्री प्रसाद नैथानी, पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण, राजकुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना, गोदावरी थापली, प्रभुलाल बहुगुणा, महानगर अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान , मुख्य प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, प्रवक्ता गरिमा दसौनी, प्रदेश सचिव गिरीश पुनेड़ा, नवीन पयाल, संजय किशोर, अमरजीत सिंह, दीवान सिह तोमर, पंकज मेसोन, शामिल रहे।