चार वर्षों में देश आर्थिक, सामाजिक समृद्धि एवं विकास की नई ऊँचाइयों को छुआ : सीएम

देहरादून | मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के सफल चार वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री  मोदी एवं देशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र ने कहा कि इन चार वर्षों में भारत वर्ष ने आर्थिक, सामाजिक समृद्धि एवं विकास की नई ऊँचाइयों को छुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की मान-प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। देश के चहुमुखी विकास और सभी के कल्याण के लिये मोदी सरकार ने ढेरों कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री का न्यू इण्डिया का विजन देश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिये एक बड़ा पथ प्रदर्शक है। मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार के मन में विशेष स्नेह है। चाहे वह रोड कनेक्टिविटी हो या हवाई एवं रेल सेवाएं, चाहे ग्रामीण विद्युतीकरण हो या सोलर परियोजना, चाहे वह आर्गेनिक फार्मिंग हो अथवा सहकारिता, नये पर्यटन स्थलों का विकास हो, देहरादून में साईंस सिटी को मंजूरी हो, ऋषिकेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेन्शन सेण्टर हो, श्री केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, नमामिगंगे परियोजना हो, राज्य को केन्द्र सरकार ने विकास की यात्रा में सदैव अपने साथ रखा है। 12 हजार करोड़ रूपये की चारधाम ऑल वेदर रोड, 13 हजार करोड़ रूपये की भारतमाला परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का चार धाम रेल सर्किट के रूप में विस्तारीकरण उत्तराखंड को मोदी सरकार का तोहफा है। इसके साथ ही राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अंतर्गत राज्य की सभी प्रमुख हवाई पट्टियों तथा 27 हैलीपैड को हवाई सेवाओं से जोड़ने की सहमति दी है। राज्य की टिहरी झील सहित सभी बड़ी झीलों के लिए केंद्र सरकार सी-प्लेन योजना पर भी सहमत हो गई है। देहरादून, हरिद्वार एवं हल्द्वानी को रिंग रोड मिलेगी। 22 से अधिक सड़कों को नेशनल हाईवे की मंजूरी दी गई। गढ़वाल-कुमाऊं की कनेक्टिविटी के लिए कंडी मार्ग हेतु भी केंद्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है। टनकपुर से पिथौरागढ़-बागेश्वर एवं रामगढ़- चौखुटिया रेल मार्ग का भी विकास होगा। प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत के संकल्प में उत्तराखंड के लगभग 5.38 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने इस संकल्प को विस्तारित करते हुए प्रदेश के 20 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत आयुष्मान उत्तराखंड के अन्तर्गत लाने का निर्णय लिया है। आगामी 15 अगस्त में यह योजना लॉन्च कर दी जाएगी। नमामिगंगे परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को हरसंभव सहयोग दे रही है। अभी हाल ही में उत्तरकाशी, देहरादून, केदारनाथ और श्रीकोट को भी इस परियोजना में शामिल कर लिया गया है। नमामिगंगे परियोजना के अन्तर्गत हरिद्वार में 918.94 करोड़ रूपये की 34 योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के 1 लाख से अधिक परिवारों को सस्ता आवास मुहैया कराया जाएगा। देहरादून को स्मार्ट सिटी परियोजना हेतु चयनित किया गया है। श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का प्रधानमंत्री स्वयं नियमित अनुश्रवण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं केदारनाथ धाम में पांच पुनर्निर्माण योजनाओं का शिलान्यास किया है। प्रदेश में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कुल 3 लाख 17,595 घरों को विद्युत संयोजन दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गरीब परिवार की महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत अगले 03 वर्षों में 50 हजार से अधिक युवाओं को स्किल्ड बनाया जायेगा। उजाला योजना के अन्तर्गत एल.ई.डी. बल्वों के प्रयोग को बढावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी भवनों के लिए एल.ई.डी. बल्ब अनिवार्य कर दिया गया है। आम जनता को एल.ई.डी. सुलभ कराने के लिये उजाला मित्र योजना लागू की गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में प्रदेश के सभी गांव शत-प्रतिशत विद्युतीकृत हो चुके हैं। हरिद्वार कुंभ क्षेत्र सहित पूरे नगर क्षेत्र में विद्युत लाइनें भूमिगत करने के लिए 200 करोड रुपए के कार्यों का शिलान्यास हुआ है तथा अतिरिक्त 200 करोड रुपए के कार्यों को सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है। स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत उत्तराखण्ड देश का चौथा ओ.डी.एफ. राज्य बन चुका है। तथा शहरी क्षेत्रों में भी सभी नगर निकायों ने स्वयं को ओ.डी.एफ. घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं। दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 1 लाख रूपये तक का ऋण मात्र 2 प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के हाथों को मजबूत करते हुए 1500 करोड रुपए ऑर्गेनिक फार्मिंग तथा 2600 करोड़ रुपए सहकारिता के कार्यों के लिए मंजूर किए हैं। किसान मशीनरी बैंकों की संख्या भी बढ़ा दी गई है तथा प्रत्येक बैंक के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री  रावत ने प्रधानमंत्री  मोदी के अच्छे स्वास्थ्य एवं कुशलता की कामना करते हुए आशा व्यक्त की है कि आने वाले वर्षों में उनके नेतृत्व में भारत वर्ष इसी प्रकार दिन दोगुनी रात चौगुनी  तरक्की करता रहेगा।