विकास कार्यो पर विधायकों एवं सांसदो से भी राय लें अधिकारी : सीएम त्रिवेंद्र

देहरादून | सबका साथ सबका विकास की भावना से प्रदेश सरकार विकास कार्यों को धरातल तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। कुशल अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के अनुभवां के तालमेल से विकास कार्यों को त्वरित गति से अंजाम दिया जा सकता है। यह विचार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिह रावत ने सोमवार की देर सांय नैनीताल के राज्य अतिथि गृह सभागार में संचालित किये जा रहे विकास कार्यो की समीक्षा के दौरान व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि अधिकारी हमेशा विकास कार्यो को मूर्तरूप देने से पहले जनप्रतिनिधियों विशेष तौर पर विधायकों एवं सांसदो से भी राय लें, क्योकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के पास वास्तविक जानकारियां होती है और प्रत्येक विधायक क्षेत्र की आवश्यता के अनुसार विकास की चाहत रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए धन की कोई कमी नही है। धन आंवटन के बाद भी खर्चे की कम गति यह दर्शाती है | कि हमारे अधिकारी पूरी तत्परता के साथ कार्य नही कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को नसीहत देते हुये कहा कि वह नई कार्य संस्कृति अपने अनुभवो का समावेश करते हुये तत्परता के साथ विकास कार्यो को निर्धारित समयसीमा मे पूरा करें, विलम्ब से जहां सम्बन्धित परियोजना की लागत बढती है वही जनता में भी सुखद संदेश नही जाता है रावत ने कहा कि रामनगर स्थित रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्साल का संचालन आधुनिक उपकरणों एवं चिकित्सको के साथ किये जाने के लिए सरकार इस महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चिकित्सालय को पीपीपी मोड में देने जा रही है। इससे स्वास्थ सेवाआें मे बेहतर सुधार होगा। मुख्यमंत्री रावत ने अधिकारियों से कहा कि बडे प्रोजेक्टों मे यदि छोटीमोटी कोई धनराशि की आवश्यकता हो तो वह स्थानीय विधायक से सम्पर्क कर विधायक निधि से वांछित सहयोग ले सकते है। उन्होने कहा कि मात्र दो तीन लाख की धनराशि कम पड जाने से किसी भी मेगा प्रोजेक्ट यथा सडक, बिजली, पानी के प्रोजेक्टो को रोकना जनहित मे उचित नही होता है। उन्होंने सिंचाई महकमे के अधिकारियो से कहा कि वह समय से बुवाई और उसके पश्चात किसानो को खेतीबाडी की सिंचाई के लिए नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुचाने के लिए सभी गूलों एवं नहरो की शतप्रतिशत सफाई अभियान चलाकर पूरा सुनिश्चित करें इसके साथ ही गूलो व नहरों पर यदि अतिक्रमण है तो उसे भी जिला प्रशासन के सहयोग से हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार प्रदेश के किसानो की 2022 तक आय दोगुनी की जानी है इसके लिए कृषि, उद्यान, पशुपालन, दुग्ध विकास, सहकारिता विभाग सभी आपसी तालमेल से नई कार्य संस्कृति के अनुरूप किसानों से दोतरफा संवाद करें, उनकी समस्याओ को सुनें और उनकी समस्याओ का समाधान करें। इसके साथ ही रियायती दरो पर जो भी कृषि निवेश सरकार द्वारा दिये जा रहे है उनकी आपूर्ति किसानो तक अवश्य करें। सम्बन्धित विभागीय अधिकारी किसानो के साथ दोस्ताना सम्बन्ध बनाते हुये उनके बीच काम करें। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों का विस्तार करने से कई ग्रामीण इलाके उसमे शामिल हो गये हैं। ग्रामीण इलाको मे बहुत सी नई सडकें बन चुकी है लोगो की मांग है कि इन सड़को पर ग्रामीण लोगों की सुविधा के लिए छोटे वाहनों, टैक्सीयों आदि को भी परमिट दिये जांए। समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि लोनिवि की बहुत सी सडको का निर्माण ठेकेदारों की वजह से आगे नही बढ पा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिशासी अभियन्ता लोनिवि रणजीत सिह रावत तथा सीएस नेगी को निर्देशित किया कि वह ऐसे ठेकेदारों को चिन्हित कर ब्लेक लिस्टेड करते हुये उन्हे बाहर का रास्ता दिखाये और नये ठेकेदारो को काम सौपें ताकि सडकों के निर्माण मे कोई गतिरोध ना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके संज्ञान मे आया है कि भीमताल औद्योगिक आस्थान में बहुत से उद्यमियो ने भूखण्ड आंवटित कराये जिस पर उद्योग ना लगाकर उसका उपयोग व्यक्तिगत कार्यो एवं होटल आदि व्यवसायों मे किया जा रहा है। इस बात पर नाराज मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन से कहा कि वह एक सप्ताह मे इसकी जांच कर अपनी रिर्पोट सरकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्दी के दृष्टिगत कोहरा पाला, ठिठुरन और पाला पडने की सम्भावना को देखते हुये जिला प्रशासन अभी से सार्वजनिक स्थानो पर अलाव जलाने की व्यवस्था के साथ ही गरीबों एवं जरूरतमंदो को वितरण करने के लिए कम्बल आदि की व्यवस्थाये अभी से सुनिश्चित कर लें तथा मौका आने पर विशेष अभियान चलाकर अलाव जलाने एवं कम्बल वितरण का कार्य युद्व स्तर पर किया जाए। बैठक मे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई माह से पूर्ण रूप से पालीथीन की बिक्री एवं प्रयोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित कर दिया गया है। लिहाजा समय-समय पर विशेष अभियान संचालित कराकर पालीथीन की धरपकड की जाए तथा इसका प्रयोग करने वाले व्यवासायियों को सुसंगत धाराओं मे दंडित भी किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी को चाहिए कि वह सब्जी मण्डियो आसपास लगने वाले हाटों, बाजारो के पास जूट से बने बैग आदि की बिक्री को प्रोत्साहित करें साथ ही डिस्पोजल बैग की भी उपलब्धता बनाये ताकि लोग डिस्पोजल बैग के माध्यम से खरीददारी करने के लिए जूट बैगो का इस्तेमाल कर सकें। जनपद के प्रभारी एवं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियो से कहा कि सरकार समय से बजट अवमुक्त कर रही है ऐसे मे अधिकारियों को चाहिए कि प्राप्त होने वाले बजट का शतप्रतिशत उपयोग करे तथा जो योजनाये पूर्ण हो चुकी है उनके लोकापर्ण एवं नई योजनाओ के शिलान्यास जिलाधिकारी कराये ताकि योजनाये जनता को समर्पित हो सकें और उनका लाभ जनता को मिल सके। बैठक मे विधाय बंशीधर भगत, विधायक दीवान सिह विष्ट, विधायक नवीन दुम्का, विधायक संजीव आर्य, मेयर डा0 जोगेन्दर पाल सिह रौतेला, आयुक्त कुमायू राजीव रौतेला, एसएसपी जन्मेजय खंडूरी, मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार के अलावा मण्डलीय अधिकारी भी मौजूद थे।