शासन ने नगर के लिए 58 करोड़ से अधिक की धनराशि अवमुक्त की
देहरादून | शासन द्वारा प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में मूल अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय किस्त की कुल धनराशि अठ्ठावन करोड़ इक्यानवे लाख तिरेसठ हजार अवमुक्त कर दी गई है। इस सम्बन्ध में अपर सचिव वित्त एलएन पंत द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार नगर निगमों के मुख्य अधिकारियों को चौबीस करोड़ तेईस लाख इक्यावन हजार नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को अठ्ठाईस करोड़ इक्यानब्बे लाख सैंतीस हजार तथा नगर पंचायत परिषद को 5,76,75000(पांच करोड़ छियेत्तर लाख पिचत्तर हजार) की धनराशि अवमुक्त की गई है। अपर सचिव वित्त द्वारा जारी शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अनुदान की धनराशि का उपयोग मूलभूत नागरिक सुविधाओं यथाः जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सेप्टैज प्रबन्धन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख-रखाव, सड़कों, फुटपाथों एवं स्ट्रीट लाइट तथा कब्रिस्तान और शमशानों के रख-रखाव हेतु किया जायेगा।
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अपर सचिव कार्मिक भूपाल सिंह मनराल ने बताया है कि शासन द्वारा जनहित में अपर सचिव शहरी विकास, खनन तथा निदेशक शहरी विकास विनोद कुमार सुमन को वर्तमान पदभार से अवमुक्त करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल के पद पर तैनात किया गया है तथा जिलाधिकारी नैनीताल दीपेन्द्र कुमार चौधरी को वर्तमान पदभार से अवमुक्त करते हुए अपर सचिव शहरी विकास, खनन तथा निदेशक शहरी विकास के पद पर तैनात किया गया है।
