हम देश में पहले राज्य है, जिसने योग के लिए रोडमैप बनाया है: रावत
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोमवार को बीजापुर अतिथि गृह में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि हम देश में पहले राज्य है, जिसने योग के लिए रोडमैप बनाया है। राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के 68 चिकित्सालयों में नियमित रूप से योग कार्यक्रम किया जायेगा, जोकि 15 दिन में लागू किया जायेगा। प्रदेश में 25 नगर पालिकाओं/नगर निगम/प्रमुख शहरों के पार्क में एक योग कार्नर विकसित किया जायेगा। जहां पर नागरिकों को निःशुल्क योग कराया जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार योग प्रशिक्षक तैनात करेगी। इसके लिए एक माह की अवधि निर्धारित की गई है। दून व हल्द्वानी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पुलिस विभाग द्वारा योग कार्यक्रम शुरू किया जायेगा, जिसका 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। प्रदेश में ऋषिकेश व जागेश्वर को योग जोन के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके लिए 150 सरकारी स्कूल चिन्हित किये जायेंगे। जिनमें इसी सत्र से नियमित रूप से योग कार्यक्रम किये जायेंगे। इसके लिए पार्ट टाइम प्रशिक्षक तैनात किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह भी तय किया गया है कि प्रदेश के 14 प्रमुख स्थानों पर भी योग केन्द्र शुरू किये जायेंगे। इनमें गैरसैण, हनोल, देववन, सरनौल, हर्षिल, मुनस्यारी, चकोरी, मायावती, जागेश्वर, ग्वालदम, खिर्सू, मदननेगी, वीआईपी घाट हरिद्वार, जी.एम.वी.एन. अतिथि गृह ऋषिकेश शामिल है। इन स्थानों पर पर्यटन को दृष्टिगत रखते हुए योग को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके लिए पर्यटन विभाग को ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये गये है। हमारा प्रयास है कि हम हाई एल्टीटयूड एरिया में भी योग कार्यक्रम शुरू कर सके। इसके लिए जी.एम.वी.एन. और के.एम.वी.एन. के 100 लोगो को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिनमें से कुछ लोग योग सिखाने का कार्य भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर मांग की है कि राज्य सरकार योग को प्रोत्साहित करने की दिशा में ठोस नीति बना रही है। इसके तहत वैलनैस टूरिज्म पर विशेष जोर दिया जा रहा है। योग के लिए अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती पर प्रतिमाह 11000 रुपये मानदेय का व्यय आयेगा। राज्य सरकार द्वारा जो नीति तैयार की गई है, उसके अनुसार बड़ी संख्या में योग अनुदेशक तैनात करने होंगे, साथ ही अर्द्धकुम्भ के दौरान योग कुम्भ का आयोजन करने, हरिद्वार एवं ऋषिकेश में योग घाटो की स्थापना आदि के लिए केन्द्र सरकार राज्य को 90ः10 अनुपात में सहायता प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सीमित संसाधन है, लेकिन हम योग को राज्य की आर्थिकी से जोड़ने के लिए ठोस नीति बना रहे है।
