हरीश रावत ने राजनाथ सिंह से की भेंट
उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली में भेंट की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने केन्द्रीय गृह मंत्री से भेंट के दौरान राज्यहित से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि पुलिस संचार विभाग, उत्तराखण्ड को देय स्पैक्ट्रम चार्जेज की देयता को समाप्त किया जाय। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय से उत्तराखण्ड पुलिस संचार विभाग को आवंटित आवर्तियों पर राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को देय स्पैक्ट्रम चार्जेज (विलम्ब शुल्क सहित) 13 करोड़ रुपये की देयता से राज्य सरकार को मुक्त किये जाने के लिए केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री से अनुरोध भी किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार के स्तर से अभी तक कोई प्रतिउत्तर नही मिला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्पैक्ट्रम पुलिस वायरलेस में प्रयोग किया जाता है, जिसका नागरिक सुरक्षा, आपदा राहत, यात्रा सीजन और तीर्थ स्थलों व मेलों में इसका प्रयोग होता है इसलिए इसका कोई वाणिज्यिक प्रयोग नहीं है। अतः यह विलम्ब शुल्क केंद्र को उत्तराखण्ड सरकार से नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने उत्तराखण्ड में बाॅर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए केंद्र से दी जाने वाली सहायता धनराशि को भी बढ़ाये जाने की मांग की। इससे सीमांत इलाकों से पलायन को रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने नेपाल में आये भूकंप के बाद सीमा से लगे उत्तराखण्ड राज्य में माओवाद बढ़ने की आशंका से भी केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया व हरिद्वार अद्र्वकुम्भ-2016 के लिए उपयुक्त अनुदान राशि दिये जाने की मांग की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि वर्ष 2014-15 हेतु 13वेें वित्त आयोग के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य को भारत सरकार से 6.14 करोड़ रूपये की अवशेष धनराशी की प्रतिपूर्ति की जानी है, जो अभी तक नही हुई है। इसके साथ ही इण्डिया रिजर्व वाहिनी प्रथम एवं द्वितीय की स्थापना पर हुए व्यय की 1.44 करोड़ रूपये की अवशेष धनराशि भी राज्य सरकार को दी जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा इस पर हुए व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को उपलब्ध भी करा दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने चर्चा के दौरान कहा कि राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के लिए वर्ष 2015-16 में 5.20 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसे शीघ्र ही केन्द्र सरकार को भेजा जायेगा।
