हेमकुण्ठ साहिब यात्रा के लिए चण्डीगढ़ व अमृतसर से देहरादून के लिए हवाई सेवाएं शीघ्र
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री पी. अशोक गजापति राजू को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि एक जून से प्रारम्भ हो रही हेमकुण्ठ साहिब यात्रा को देखते हुए चण्डीगढ़ व अमृतसर से देहरादून के लिए हवाई सेवाएं शीघ्र प्रारम्भ की जाएं। पंतनगर एयपोर्ट को निर्यात के लिए कार्गो हब के तौर पर विकसित किया जाए। दिल्ली से पंतनगर के लिए एयर इण्डिया की रोकी गई हवाई सेवा को पुनः प्रारम्भ किया जाए। सीएम ने जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट को एमआरओ विकसित किए जाने के लिए उपयुक्त बताने हुए कहा कि इसके लिए सिविल एवियेशन अथाॅरिटी के पास पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। इससे जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट में अधिक पर्किंग बेज चंतापदह इंले व अंतर्राष्टीय उडानों के लिए नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जा सकती है। इससे एयरपोर्ट अथाॅरिटी आॅफ इंडिया की आय भी बढ़ेगी। उत्तराखण्ड में पर्यटन विकास के लिए हवाई सेवाओं के विस्तार पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों व स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए पर्यटन की अहम भूमिका है। पर्यटन विकास में हवाई सेवाएं सहायक होगी। राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए उत्तराखण्ड को भारत सरकार द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सिविल एवियेशन डेवलपमेंट अथाॅरिटी बनाई गई है, जिसके अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में तीन एयरफील्ड व लगभग 60 हेलीपेड विकसित किए जा रहे है। इसमें भारत सरकार प्राथमिकता से सहयोग करें। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट में 24 घंटे संचालन की सुविधाएं विकसित की जाएं। यहां रात्रिकालीन पार्किंग की व्यवस्था करने से देहरादून से दिल्ली के लिए सुबह की हवाई सेवा प्रारम्भ की जा सकती है। एयर नेवीगेशन सर्विसेज के तहत देहरादून व पंतनगर एयरपोर्ट को ब्।ज्.2 व ब्।ज्.1 के रूप में अपग्रेड किया जाए। यहां आईएलएस सुविधाएं भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मानकों के अनुरूप भूमि की अनुपलब्धता को देखते हुए यहा 3 टथ्त् फील्ड्स के लिए लाईसेंसिंग में छूट दी जाए। केन्द्रीय मंत्री को लिखे अपने पत्र में सीएम ने कहा है कि नेपाल व तिब्बत बार्डर के निकट के एयरपोर्ट व हैलीपेड पर नाईट लेंडिंग सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ की भांति ही केन्द्रीय मदद दी जाए। राज्य में एयर कनेक्टीवीटी को बढ़ावा देने के लिए गैर लाईसेंस वाले एयरपोर्ट पर 9 से 20 सीट के एयरक्राफट की अनुमति दी जाए। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री पी. अशोक गजापति राजू ने मुख्यमंत्री रावत को आश्वस्त किया है कि राज्य हित में सकारात्मक निर्णय लिया जायेगा।
