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मुख्यमंत्री धामी की पहल पर राज्यभर में ‘‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’’, जानिए खबर -

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उत्तराखण्ड में तीन घटनाओं में गई 5 लोगों जान, दो गंभीर रूप से घायल -

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राज्य स्तरीय फुटबाल टूर्नामेंट : फाइनल जीता एन्जॉय एफ सी देहरादून की टीम ने जीता खिताब -

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Thursday, July 2, 2026

पहचान : राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर चिकित्सकों का हुआ सम्मान -

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मेनका गांधी के बयान के विरोध में सौंपा ज्ञापन, जानिए खबर -

Wednesday, July 1, 2026

मुंडा एफ सी और दून चैलेंजर की हुई विजय, जानिए खबर -

Wednesday, July 1, 2026

उत्तराखण्ड में पल्स पोलियो अभियान का आगाज -

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दुःखद : पिता ने मोबाइल फोन चलाने से किया मना 14 वर्षीय किशोरी ने लगाई फांसी -

Thursday, June 25, 2026



नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से जुड़ी 25 फाइलों को सार्वजनिक किया गया

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केन्द्रीय संस्कृति (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार) तथा नागर विमानन राज्यमंत्री डॉ. महेश शर्मा ने यहां राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से जुड़ी 25 फाइलों को सार्वजनिक किया और उन्हें वेब पोर्टल www.netajipapers.gov.in पर ऑनलाइन जारी किया। यह नेताजी से जुड़ी सार्वजनिक की गईं फाइलों की तीसरी खेप है। इस अवसर पर मंत्री महोदय ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए सरकार दिल्ली में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का स्मारक बनवाएगी।उन्होंने कहा कि नेताजी से जुड़ी फाइलों को गोपनीयता सूची से हटाकर उन्हें सार्वजनिक करने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है।…

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फिलहाल 29 को शक्ति परीक्षण नहीं, उत्तराखंड में जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन

सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है | कोर्ट ने यह भी कहा है कि विधानसभा में फिलहाल फ्लोर टेस्ट नहीं होगा | सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि क्या राज्यपाल ने आर्टिकल 175 (2) के तहत फ्लोर टेस्ट रोकने का संदेश भेजा था? और क्या राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं? | मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने तीन मई निर्धारित किया है | राज्य विधानसभा में 9 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के मामले में कोर्ट ने पूछा कि क्या विधानसभा सदस्यों को अयोग्य…

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मोबाइल फोन हैंडसेट में “पैनिक बटन” लाएगी नई क्रान्ति

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दूरसंचार विभाग ने ‘मोबाइल फोन हैंडसेट में पैनिक बटन और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नियम 2016’ अधिसूचित कर दिए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जून, 2014 में एक पहल के रूप में मोबाइल फोन में एक पैनिक बटन लगाने का मुद्दा उठाया था। यह जरूरी समझा गया था कि गंभीर संकट में फंसी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह आवश्‍यक है कि कोई ऐसी सटीक व्‍यवस्‍था हो जिससे कि वे अपने किसी परिजन अथवा पुलिस अधिकारियों को आपातकालीन सिग्‍नल भेज कर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। मंत्रालय ने अनेक हितधारकों और दूरसंचार विभाग के साथ इस मसले…

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ऑड-इवन: बीजेपी सांसद परेश रावल ने तोड़ा ट्रैफिक नियम

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दिल्ली में ऑड-इवन फॉर्मूले को लेकर जनता जितनी सीरियस है वही नेता कितने सीरियस हैं इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते है की सांसदों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही बसें सुबह से खाली चल रही हैं और नेता खुलेआम नियम तोड़ने में लगे हैं | आज बीजेपी सांसद परेश रावल, करनाल से सांसद अश्विनी चोपड़ा और सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी इवन नंबर की कार से ही संसद पहुंचे | विदित हो की जिस तरह से बीजेपी सांसद ऑड-इवन के नियम को तोड़ रही है वह कितनी समझदारी युक्त है यह आप समझ सकते है | वैसे…

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सड़क पर भीख मांगने से अच्छा है बार में डांस करना – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने आज डांस बार मामले की सुनवाई करते हुए कठोर टिप्पणी की। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर भीख मांगने से अच्छा है कि महिलाएं स्टेज पर डांस कर अपना जीवनयापन करें।साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा की आप ये नहीं कह सकते कि डांस नहीं होगा। रेगुलेशन और प्रतिबंध लगाने में फर्क होता है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कह रही है कि वो रेगुलेट कर रही है लेकिन उसके मन में डांस बार को प्रतिबंधित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 10…

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जब शिक्षामंत्री ने पढ़ाया सरकारी स्कूल के बच्चों को ….

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जहां देश में लोग कहा करते थे की जिस दिन सरकारी स्कूल की तस्वीर बदलने लगेगी उस दिन से देश की दशा और दिशा एक नया रास्ता कायम करेगी उसी कहावत को सच में परिवर्तित करते हुए नज़र आ रहे है दिल्ली के उप मुख्य्मंत्री एवं शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया | विदित हो की आप के नेता दिल्ली के उप मुख्य्मंत्री मनीष सिसोदिया हाल ही में सरकारी स्कूल का निर्माण कराया है जो एक प्राइवेट स्कूल से कही भी कम नहीं आका जा सकता | यही नहीं मनीष सिसोदिया देश के पहले ऐसे शिक्षा मंत्री है जो सरकारी स्कूल में बच्चों…

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बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर अब सुनवाई 25 को

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देहरादून/नैनीताल। कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता के मसले पर नैनीताल हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ में शनिवार को स्पीकर की ओर से उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। बागी विधायकों के अधिवक्ता ने बहस के लिए 25 अप्रैल तक का वक्त देने की मांग की, जिसे कि कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में अब सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। बागी विधायकों के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट से सोमवार को बहस करने का समय मांगा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने का हवाला दिया। स्पीकर की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल…

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सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम के अवसर पर ‘ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया’ विषय पर प्रदर्शनी का उद्घाटन

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केंद्रीय पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास विभाग, (स्‍वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायतें एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने दो दिवसीय सिविल सेवा दिवस समारोह के अवसर पर कल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विषय पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्‍न प्रगतिशील योजनाओं और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्‍वयन के परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायतें (डीएआरपीजी) विभाग द्वारा अयोजित अपने किस्‍म की इस पहली दो दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन विज्ञान भवन में किया गया है। इसका आयोजन इसमें पिछले दो वर्षों के दौरान…

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कैबिनेट ने पेरिस समझौते पर हुए हस्ताक्षर को मंजूरी दी

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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून द्वारा बुलाए गए एक उच्चस्तरीय हस्ताक्षर समारोह में भारत की तरफ से इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता वैश्विक जलवायु सहयोग में एक मील का पत्थर है। इस सम्मेलन के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने तथा बराबरी और साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियो और संबंधित अपनी-अपनी क्षमताओं के सिद्धांतों की विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में पहचान करने कार्य करता है। पेरिस समझौते की मुख्य विशेषताएं पेरिस समझौता विकासशील देशों की विकास की अनिवार्यताओं को स्वीकार करता है। यह समझौता…

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राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश, बागी विधायकों की सदस्यता जानी तय

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उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर नैनीताल हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया | उत्तराखंड से हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया | यही नहीं साथ ही साथ कोर्ट ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने के स्पीकर के फैसले को भी सही करार दिया है | विदित हो की रावत सरकार के अल्पमत में होने की दलील पर केंद्र सरकार ने 27 मार्च को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था| वही केंद्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी की बात कर रही है | इस मामले…

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