Breaking News:

पहचान : दोनों हाथ नहीं फिर भी नहीं मानी हार और बने तहसीलदार -

Tuesday, November 17, 2026

देहरादून साइक्लिंग क्लब ने निकाली नगीश्वर मंदिर रिखोली तक विशेष साइकिल राइड -

Tuesday, November 17, 2026

टाईगर इंडिया खेलो फुटबाल ट्रायल मे चुने गए 21 खिलाडी -

Tuesday, November 17, 2026

पत्रकारिता में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं तथ्यात्मकता सर्वाेपरिः प्रियंका जोशी -

Monday, November 16, 2026

सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने पहले पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग कर की शुरुआत, जानिए खबर -

Monday, November 16, 2026

आम आदमी पार्टी ने देहरादून कैंट में ‘हर घर नमस्कार’ अभियान के जरिए जनता से किया सीधा संवाद -

Monday, November 16, 2026

पिच्छिका परिवर्तन समारोह श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ संपन्न -

Monday, November 16, 2026

सामूहिक दुष्कर्म मामले पर हरक सिंह ने भाजपा महिला मोर्चा की चुप्पी पर उठाए सवाल -

Sunday, November 15, 2026

पुलिस कप्तान ने देहात सर्किल को सौपी 14 लाख की लूट की जांच -

Sunday, November 15, 2026

जरा हटके : कपाट बंद होते ही केदारनगरी में पसरा सन्नाटा, छह माह के लिए थम गई रौनक -

Sunday, November 15, 2026

गाँव से दिल्ली आईआईटी फिर डीएसपी और फिर बनी आईपीएस -

Sunday, November 15, 2026

15 नवंबर को होगा भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह -

Saturday, November 14, 2026

प्रेरणास्रोत : मिड-डे मील बनाने वाली का बेटा बना आइएएस -

Tuesday, November 10, 2026

भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लाडू महोत्सव एवं दीपोत्सव श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ हुआ संपन्न -

Tuesday, November 10, 2026

मिलावट : मिठाई की जाँच, जाँच में 15 फेल, जानिए खबर -

Monday, November 2, 2026

गोरखा समाज केवल उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत का गौरव है :सीएम धामी -

Monday, November 2, 2026

नवोदित रचनाकारों को संबल दे रही साईं सृजन पटल पत्रिका -

Monday, November 2, 2026

जैन भवन : बालक-बालिकाओं का अष्टमूलगुण संस्कार कार्यक्रम संपन्न -

Monday, November 2, 2026

टिहरी की हेवल नदी का में हैँ क्या, जानिए खबर -

Tuesday, October 27, 2026

छह दशक पुरानी सिरोहबगड़ की समस्या से मिलेगी निजात -

Tuesday, October 27, 2026



उत्तराखण्ड में देश का पहला कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा

uk-cm

भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड में खोला जायेगा। यह पहला अवसर होगा जब मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली से बाहर देश के किसी राज्य में खोला जायेगा। यह जानकारी भारत सरकार के सचिव डाॅ.के.पी.कृष्णन ने बुधवार को सचिवालय में भारत सरकार, राज्य सरकार एवं टाटा ट्रस्ट के अधिकारियों की कौशल विकास पर आयोजित एक बैठक में दी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने भारत सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार कौशल विकास मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए स्थान उपलब्ध करायेगी। इस क्षेत्रीय कार्यालय से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सहित केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की सभी संबंधित योजनाओं को मजबूती से लागू करने में आसानी होगी। इस बैठक में भारत सरकार के अधिकारियों के साथ ही टाटा ट्रस्ट के एस.रामदुरई और स्वामी संतात्मा नंद जी, मुख्य सचिव एस.रामास्वामी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में टाटा ट्रस्ट, भारत सरकार और उत्तराखण्ड के अधिकारियों के बीच में युवाओं को रोजागार पर प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के विषय पर व्यापक विचार विमर्श हुआ।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टाटा ट्रस्ट और उत्तराखण्ड सरकार के अधिकारियों का एक ज्वाइंट वर्किंग गु्रप बनाने के निर्देश दिए, जो कौशल विकास, रोजगार सृजन, बायोइकाॅनोमी, ई-गर्वनेंस, पर्यटन आदि क्षेत्रों में राज्य के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तर और जिले स्तर पर स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाये जाए। रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए टाटा गु्रप की सहयोगी संस्था टाटा स्ट्राईव द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से कुमाऊ और गढ़वाल में दो आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे। गन्ने से कई उन्नत किस्म के बाॅयो उत्पाद बनाने के लिये डोईवाला चीनी मिल को पाॅयलेट प्रोजेक्ट के रूप में लिया जायेगा। इस प्रोजेक्ट को टाटा ट्रस्ट के द्वारा दिये जाने वाले तकनीकि सहयोग से संचालित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एप्रेन्टिस प्रमोशन योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने के लिए जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाते हुए उनका लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। इस योजना में एप्रेंटिस(प्रशिक्षु) को एप्रेंटिसशिप के रूप में प्राप्त होने वाली स्टाईपेंड का 25 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

Leave A Comment