सीएम तीरथ दिल्ली दौरे के दूसरे दिन भी मिले कई केन्दीय मंत्रियों से, जानिए खबर
नई दिल्ली/देहरादून | मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रेल, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण पीयूष गोयल से भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केन्द्रीय रेल मंत्री ने दिल्ली-रामनगर कार्बेट इको ट्रेन की सैद्धान्तिक मंजूरी देते हुए कहा कि जल्द ही इसे प्रारंभ किया जाएगा। केन्द्रीय रेल मंत्री ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को रूङकी-देवबंद रेल का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर टनकपुर-बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री-यमुनोत्री रेलवे लाईन के सर्वे की भी स्वीकृति दी। रेल मंत्री ने कहा कि हरिद्वार-देहरादून रेल लाईन के दोहरीकरण का काम दो फेज में किया जाएगा। पहले फेज में हरिद्वार-रायवाला दोहरीकरण को जल्द पूरा किया जाएगा। रायवाला-देहरादून में भूमि संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करते हुए दूसरे फेज में इसे किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रालय के अधिकारियों को रायवाला रेलवे डाइवर्जन का काम अविलंब शुरू करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों, देश विदेश के सैलानियों की सुविधा के लिए हवाई सेवा विकसित करने के लिए हैलीपेड बनाया जाना है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए बी.एच.ई.एल. की चिन्हित 0.5 है0 भूमि राज्य सरकार को 20 वर्षों के लिए निशुल्क हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने निर्यातकों की सुविधा के लिए बी.एच.ई.एल. परिसर हरिद्वार में चिन्हित 35 एकड़ भूमि में इनलैंड कन्टेनर डिपो की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पीएमजीकेएवाई/एएनबीवाई के लिए उचित दर विक्रेताओं के परिवहन व लाभांश के अंतर्गत अवशेष रूपए 526 करोड़ की अवशेष सब्सिडी उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव राधिका झा, शैलेश बगोली, रणजीत सिंहा, सुशील कुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह से भी भेंट की सीएम तीरथ ने
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन गिरीराज सिंह से भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत कालसी फार्म, देहरादून में गिर प्रजाति की गायों के संरक्षण व संवर्धन की 340 लाख रूपए की योजना है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना फेज-2 योजना के अंतर्गत प्रदेश के 6 लाख 50 हजार पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, पशुपालकों के द्वार पर निशुल्क कराने का लक्ष्य है। इसके लिए 1465 लाख रूपए का बजट अवमुक्त किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा गिर व रेड सिंधी नस्ल के जर्म प्लाजा के आयात के लिए यूएलडीबी देहरादून को भारत सरकार द्वारा नोडल नामित किया गया है। इसके अंतर्गत ब्राजील से कंट्री स्पेसिफिक टेंडर से क्रय प्रक्रिया प्रारम्भ की गई, परंतु टेंडर की शर्तों के अनुरूप कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। इसलिए यूएलडीबी को भारत सरकार द्वारा टेंडर की शर्तों में छूट प्रदान की जानी होगी ताकि टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन, भारत सरकार के सहयोग से आस्ट्रेलिया से महीन एवं उच्च गुणवत्ता के ऊन उत्पादक 240 मेरीनो भेड़ें टिहरी जनपद में स्थित राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कोपड़धार में व्यवस्थित की गईं। इसके बहुत उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। इसे देखते हुए 500 अतिरिक्त मैरीनो भेड़ें आयात किए जाने से वर्ष 2024 तक लगभग 500 मैट्रिक टन महीन ऊन का उत्पादन कर भारतीय वस्त्र उद्योग की वार्षिक मांग में सहयोग प्रदान किया जा सकता है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हर साल 500 मेरीनो भेङ लेने के लिये केन्द्र सरकार उत्तराखण्ड सरकार का सहयोग करेगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से सीएम तीरथ ने की मुलाकात
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम प्रकाश जावड़ेकर से भेंट की। मुख्यमंत्री ने रेंजर्स कॉलेज ग्राउन्ड राज्य सरकार को हस्तांतरित करने और लालढांग-चिल्लरखाल मार्ग के सुदृढीकरण हेतु NBWL द्वारा सहमति प्रदान किये जाने व परियोजना की स्वीकृति देने के लिए केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया। लालढांग-चिल्लरखाल मार्ग के सुदृढीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण से छूट प्रदान करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के ग्राम विकास विभाग से संबंधित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विभिन्न मोटरमार्गों की एनबीडब्ल्यूएल पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय से स्वीकृति की जानी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इनकी स्वीकृति के लिए आवश्यक कार्यवाही करनेे का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हरिद्वार में हैलीपैड बनाने के लिए बीएचईएल की चिन्हित भूमि 20 वर्ष के लिए निशुल्क राज्य सरकार को उपलब्ध कराए जाने का भी आग्रह किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने 3 से 4 एकङ भूमि दिए जाने पर सहमति दी।
