किसान पेंशन शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्यः सीएम
देहरादून। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सहसपुर स्थित गुरूराम राय इन्टर काॅलेज में राज्य सरकार द्वारा किये गये जनकल्याणकारी एवं विकास कार्याे हेतु आयोजित सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री रावत ने जनकल्याणकारी एवं विकास कार्याे हेतु सम्मानित किये जाने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जनता के विकास हेतु हर क्षेत्र में प्रयास किये है, जिसका परिणाम वर्तमान में सामने है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में 6 राज्य बडी तेजी के साथ तरक्की कर रहे है। जिसमें उत्तराखण्ड भी शामिल है। मौजूदा समय में राज्य की वार्षिक विकास दर 13.33 प्रतिशत है और आगामी वर्ष 2018 तक विकास दर 18 प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य रखा है ताकि विकास के नये आयम पैदा कर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। उन्होने कहा कि राज्य सरकार हर छोटी-छोटी कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के रूप में महत्व देकर समाज के गरीब एवं पिछडे वर्गो को आजिविका से जोड़ने का प्रयास कर रही है। विगत वर्ष में राज्य में आयी भीषण आपदा से उभरने में राज्य सरकार के अथक प्रयासों एवं जनता के सहयोग से राज्य को एक विकास की ओर बढ़ाया है। उन्होने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत महिलाओं को और अधिक समृद्ध बनाया जा रहा है। राज्य सरकार हुनरमंदो के खाली हाथों को रोजगार से जोड़ने हेतु प्रयासरत है, साथ ही अल्पंसख्यक, पिछडे वर्गाे को प्रोत्साहन योजना के तहत प्रेरित कर उन्हे उच्च परिक्षाओं हेतु तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड पहला राज्य है, जिसने किसान पेंशन शुरू की है। स्थानीय उत्पाद गहत, मंडुवा, झंगोरा तथा चैलायी के उचित दाम दिये जा रहे है। राज्य सरकार दुग्ध उत्पादन, चैड़ी पत्ती वाले एवं फलदार पेड लगाने पर विशेष प्रात्साहन राशि दे रही है। उन्होने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1.5 लाख करने जा रही है जिसमें गरीब व्यक्ति की हर छोटी-बड़ी बीमारियों का इलाज सम्भव हो सके। जगरिया, पुरोहित, कलाकार, बौना तथा सगुन गाने वाली महिलाओं के साथ-साथ अब बुनकरों को भी पेंशन के दायरे में जोड़ा जायेगा। राष्ट्रीय खाद्यय सुरक्षा योजना से योजना से वंचित परिवारों को राज्य खाद्यय सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बेरोजगारों के लिए 30 हजार नये पद सृजित किये जा रहे है। सभी विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती की गयी है। उन्होने कहा कि उधमसिंह नगर एवं देहरादून आदि शहरो में कुड़़ा बिनने वाले 400 से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया है। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष यामीन अंसारी ने विभिन्न बीस मांगो से सम्बंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री रावत को सौंपा। जिसमें उन्होने विभिन्न 14 मांगो में मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। उन्होने कण्डोली में एक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मीपुर एवं चैरखाल में एक पुलिया, शंकरपुर में इदगाह की सुरक्षा से सम्बंधित आदि मांगो पर अपनी मंजूरी दी। समारोह में प्रदेश कांग्रेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, मुख्यमंत्री के मीडिया काॅडिनेटर राजीव जैन, रविन्द्र जैन, श्ंकर चन्द्र रमौला, शूरवीर सिंह सजवाण, गुलजार अहमद, विनोद चैहान, जैद रफी, ताहीर अली सहित भारी संख्या में आम जनता उपस्थित रही।
