नशीला पदार्थ एवं दवाये मिलने पर निरस्त होगे मेडिकल स्टोर और स्कूल काॅलेजों के लाइसेंस
देहरादून में नशीली दवाओं पर प्रभावी रोक के लिए सघन अभियान चलाया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, पुलिस व जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाकर रेंडम चैकिंग की जाए। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोमवार को बीजापुर में इस संबंध में आयोजित बैठक में छात्र छात्राओं में नशाखोरी की बढ़ती प्रवित्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूल काॅलेजों के आसपास स्थित पान की दुकानों व मेडिकल स्टोरों पर विशेष नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी दवाएं जिनका प्रयोग युवा नशा करने में कर रहे हैं, की सूची तैयार कर यह सुनिश्चित किया जाए…
बारिश से हुए नुकसान पर सी.एम. हरीश रावत ने की केन्द्रीय कृषि मंत्री से फोन पर बात
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह से फोन पर बात कर विगत दिनो बेमौसम की बारीश से काश्तकारो को हुए नुकसान व प्रदेश सरकार द्वारा दी गई राहत से उन्हे अवगत कराया साथ ही मुख्यमंत्री श्री रावत ने केंद्र सरकार से मदद देने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री रावत के अनुरोध पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानो पर राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के बकाया की वसूली एक वर्ष के लिए स्थगित करने पर सहमति जताई, साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि किसानों का एक वर्ष का ब्याज माफ करने का मामला सकारात्मक रूख के साथ केंद्रीय वित्त…
मुख्यमंत्री हरीश रावत का आई.एस.बी.टी. पर औचक निरिक्षण
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शनिवार को आई.एस.बी.टी. का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आई.एस.बी.टी. के अंदर व बाहर साफ-सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाय। बरसात में जल भराव की स्थिति न हो, इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम का रख-रखाव ठीक से किया जाय। इसके साथ ही आई.एस.बी.टी. परिसर में सड़क की सरफेसिंग व लेवलिंग के काम को लोनिवि द्वारा मरम्मत किया जाय। जबकि आई.एस.बी.टी. के अंदर के साफ-सफाई, शौचालय, पीने का पानी आदि की व्यवस्था रैम्की संस्था द्वारा किया जाय। मुख्यमंत्री ने सख्त नाराजगी व्यक्त की कि पूर्व में उनके द्वारा दिये…
देहरादून का एक एनजीओ ऐसा भी
यूँ तो सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा पर हमेशा से लोग बोलते रहे है, परन्तु देहरादून की एक ऐसी संस्था है, जिसने सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा को सुधारने का प्रयत्न शुरू कर दिया है | अपने सपने नामक संस्था ने देहरादून के सरकारी विद्यालयों को मॉडल बनाने का ठाना है | इसी सन्दर्भ में आज उन्होंने एक सरकारी विद्यालय का दौरा किया- पढ़े संस्था द्वारा जारी विज्ञप्ति अपने सपने (एन.जी.ओ.) के युवा वोलेंटियर्स की टीम ने संस्था के कार्यलय के पास ही स्थित एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय भारुवाला ग्रांट में जाकर वंहा पढने वाले बच्चो से मुलाक़ात की और उनको…
अब उत्तराखंड सरकार की हर योजना की सूचना पंहुचेगी आम लोगो तक
महानिदेशक सूचना चन्द्रेश कुमार ने जनपदीय सूचना अधिकारियों को शासकीय योजनाओं व कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार विकास खण्ड स्तर तक सुनिश्चित करने को कहा। ग्राम प्रधानों तक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध हो इसके लिये जिला सूचना अधिकारी वी.डी.सी व जिला पंचायत स्तर की बैठको में नियमित रूप से प्रतिभाग कर शासकीय प्रचार साहित्य व अन्य साधनों से योजनाओं की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुचाने में मददगार बनें। शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित सूचना निदेशालय में सभी विभागीय व जनपदीय सूचना अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा कि सूचना विभाग सरकार की आंख और कान…
बेमौसमी वर्षा और अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री हरीश रावत का अरुण जेटली व कृषि मंत्री को पत्र
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को पत्र भेजकर राज्य में बेमौसमी वर्षा और अतिवृष्टि से हुए नुकसान से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री वत ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि राज्य में बेमौसमी वर्षा और अतिवृष्टि से प्रदेश के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इससे प्रदेश के 90प्रतिशत किसान, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए है, पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से किसानों को राहत दी गई है। इसके लिए राज्य सहकारी बैंक से कृषि व उद्यान हेतु लिये…
उत्तराखंड के किसानो की मिली राहत, ब्याज व बिजली सरचार्ज माफ़ करने के निर्देश
प्रदेश में बेमौसम की बारिश व ओलावृष्टि से किसानों को हुए व्यापक नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों से 6 माह की राजस्व व सिंचाई वसूली, सहकारी ऋणों पर ब्याज व बिजली सरचार्ज माफ करने के निर्देश दिए हैं। किसानों से 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक की उपरोक्त सभी वसूलियां माफ करने के निर्देश दिए गए हैं। सहकारी ऋणों पर ब्याज व बिजली सरचार्ज की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार को भी पत्र लिखकर किसानों पर केंद्र सरकार की संस्थाओं व वाणिज्यिक बैंकों के बकाया की वसूली को भी स्थगित करने…
6 अप्रैल को उत्तराखंड में होगा “जन-जन का प्रयास शिक्षा का विकास” कार्यक्रम
राज्य की साक्षरता दर में वृद्धि के उद्देश्य से सभी राजकीय प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को अधिक से अधिक प्रवेश कराए जाने के उद्देश्य से आगामी 06 अप्रैल, 2015 को जन-जन का प्रयास शिक्षा का विकास अभियान संचालित किया जा रहा हैं। इस तिथि को एक विशेष दिवस के रूप में चिन्ह्ति करते हुए प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक आयोजित की गई हैं। इसमें आमंत्रित अभिभावकों व जनप्रतिनिधियों से प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी साझा की जायेगी। यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव, विद्यालयी शिक्षा एस. राजू ने बताया बैठक…
प्रदेश में कृषि क्षेत्र बने आर्थिकी का मुख्य आधार – मुख्यमंत्री हरीश रावत
प्रदेश की आर्थिकी में कृषि क्षेत्र पर अधिक बल देना होगा। जड़ीबूटी, पुष्पोत्पादन, फलोत्पादन, कृषि, दुग्धोत्पादन आदि क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्र के अनुकूल प्रभावी नीतियां बनायी जाने की आवश्यकता है। किसानों को बेहतर सुविधाएं और नई तकनीक का लाभ मिले, ताकि उनकी उपज बढ सके। विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सुझाव राज्यहित में उपयोगी सिद्ध होंगे। यह बात मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को कैन्ट रोड़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर वन एवं ग्राम्य विकास शाखा के अन्तर्गत गठित ‘‘उच्चाधिकार प्राप्त विषय विशेषज्ञ समूह की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि…
निजी पूंजी निवेश के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य को चमकाएगी उत्तराखंड सरकार
मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य अतिथि गृह बीजापुर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय लिय गए। इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश, महिला सशक्तिकरण के लिए रोजगार परक शिक्षा और चिन्ह्ति वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन करने की दिशा में ठोस पहल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार अनेक प्रकार की सुविधाओं को प्रदान करने के पक्ष में है। इनमें निःशुल्क भूमि, नियत अवधि हेतु बिजली एवं पानी को…
