औद्योगीकरण को बढ़ावा देने को लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम लागू

देहरादून | प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सिंगलिल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। पूंजी निवेश को आकर्षित करने एवं इसे और कारगर बनाने के ए एसएमएस अलर्ट भेजने की व्यवस्था की गई है। 04 दिन में विभागाध्यक्ष को और 14 दिन में संबंधित सचिव को एसएमएस अलर्ट जाएगा। इसके अलावा रख – रखाव के लिए डैश बोर्ड भी बनाया जा रहा है। सिडकुल का डैशबोर्ड बन गया है। राज्य, जनपद और विभाग स्तर पर रख – रखाव की अलग-अलग व्यवस्था की गई है। यह जानकारी मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को सचिवालय में सिंगल विंडो सिस्टम के रख – रखाव कमेटी की बैठक में दी गई।  यह भी पता चलेगा कि किस विभाग या अधिकारी द्वारा तय समय सीमा में निस्तारण नही किया गया। बैठक में बताया गया कि 10 करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश के प्रस्ताव का क्लीयरेंस जिला स्तर पर गठित समिति में किया जाता है। 10 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव राज्य स्तर पर गठित समिति में रखे जाते हैं। सभी तरह की क्लीयरेंस तय समय सीमा में होती है। 15 दिन में सैद्धान्तिक सहमति और 30 से 60 दिन में संचालन की मंजूरी दी जाती है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि भू-अभिलेखों को डिजिटल बनाने के कार्य में तेजी लाएं। रजिस्ट्री, दाखिल खारिज की भी ऑनलाइन करें। जमीन को लीज पर देने या लीज पर लेने के लिए भी जरूरी है कि भू-अभिलेख ऑनलाइन हों। बताया गया कि पोर्टल में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जमीन का पूरा विवरण ऑनलाइन होगा। इसे राजस्व, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन और बैंक से भी जोड़ा जाएगा।