अर्धकुम्भ के लिए 500 करोड़ रूपए अवमुक्त करे केंद्र सरकार:हरीश रावत

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार अर्धकुम्भ के लिए 500 करोड़ रूपए की राशि शीघ्र अवमुक्त करे। बाह्य सहायतित परियोजनाओं (ईएपी) में फंडिंग पैटर्न किया जाए। सीएसटी के अंतर्गत 1170 करोड़ रूपए की क्षतिपूर्ति की जाए। मेडिकल कालेज व नर्सिंग कालेज के लिए 275 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता दी जाए।शतप्रतिशत केंद्र सहायतित एससी, एसटी व ओबीसी के पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति की राशि अवमुक्त की जाए। पर्यावरणीय सेवाओ के लिए प्रतिवर्ष 2 हजार करोड़ रूपए का ग्रीन बोनस दिया जाए। मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली को पत्र लिखकर विभिन्न बिंदुओं पर केंद्रीय सरकार से सहायता का अनुरोध किया है। अर्धकुम्भ के लिए 500 करोड़ रूपए की राशि अवमुक्त की जाए: मुख्यमंत्री श्री रावत ने अपने पत्र में कहा है कि अर्धकुम्भ व महाकुम्भ के आयोजनों के लिए केंद्र द्वारा हमेशा पर्याप्त सहायता दी जाती रही है। यह आश्चर्यजनक है कि जहां 6 राज्यो को इसी तरह के आयोजनों के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान कर दी गई है वहीं उत्तराखण्ड को नीति आयोग की संस्तुति के बावजूद किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई है। इस कारण अर्धकुम्भ के सुरक्षित व सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार को अपनी विकास योजनाओं में से फंड को हस्तांतरित करना पड़ा है। अर्धकुम्भ के कार्यों में 90 फीसदी स्थाई प्रकृति के हैं। कुल 500 करोड़ रूपए के परिव्यय में से 325 करोड़ रूपए की परियोजनाएं स्थाई प्रकृति की हैं। अर्धकुम्भ में वित्तीय सहायता के लिए वित्त मंत्रालय व नीति आयोग से निरंतर अनुरोध किया जाता रहा है।