राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास दर में हुई है वृद्धि : हरीश रावत
देहरादून |मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में जनसहभागिता से विकास के लिए काम किया जा रहा है। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आज उत्तराखंड तेजी से विकसित होते राज्यों में से है। हमारी प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 54 हजार रूपए से अधिक हो गई है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भी विकास दर में वृद्धि हुई है। कृषि व संबद्ध क्षेत्रों व सेवा क्षेत्र में हुई वृद्धि हमारे लिए उत्साहजनक है। परंतु हम इसी से संतुष्ट नहीं हैं। हमारा मानना है कि ग्रोथ ऊध्र्वाधर नहीं बल्कि क्षैतिज होना चाहिए। विकास समावेशी हो, सबकी भागीदारी से हो। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास के लिए हमने समाज कल्याण को प्राथमिकता दी है। हम आज सर्वाधिक प्रकार की सामाजिक पेंशनें देने वाले राज्य हैं। पेशन लाभार्थियों की संख्या 2.25 लाख से बढ़कर 6.5 लाख हो गई है। हम आर्थिक विकास के लिए तीन मूल मंत्रों पवर काम कर रहे हैं। पहला शिक्षा उन्नयन, आज कोई भी विद्यालय अध्यापक विहीन नहीं है। अपे्रल के अंत तक सभी स्कूलों को प्रधानाचार्य भी मिल जाएंगे। हम क्वालिटी शिक्षा के लिए 500 माॅडल स्कूल बनाने जा रहे हैं। निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए हमने नीति भी बनाई है। इसका परिणाम भी मिलना प्रारम्भ हो गया है। पोखड़ा में एक विश्व विद्यालय, पोलिटेक्नीक कालेज व नैनीसार में इंटरनेशनल स्कूल के प्रस्ताव आए हैं। रावत ने कहा कि कृषि में एक ठहराव सा आ गया था। अब इसमें हलचल प्रारम्भ हो रही है। लोगों की खेती, बागवानी व पशुपालन में फिर से रूचि होने लगी है। हम अपने कृषि व स्थानीय उत्पादों की मांग सृजित करने में कुछ सफल हुए हैं। राज्य के हस्तशिल्प को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। नंदा देवी सेंटर आॅफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। हम 2000 क्राफ्टमेन व क्राफ्टवूमेन तैयार कर रहे हैं। सेवा क्षेत्र में हमारी ग्रोथ रेट बता रही है कि बहुआयामी पर्यटन के लिए हमारे प्रयासों को सफलता मिलनी शुरू हो गई है। हमने पारम्परिक पर्यटन के साथ इको पर्यटन, खेल, कल्चर, साहसिक पर्यटन व स्थानीय सहभागिता युक्त पर्यटन को संबद्ध किया है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने काफी काम किया है। तुलनातमक रूप से हमारी सड़कें बेहहतर हैं। इस वर्ष हम 500 नई सड़कों पर काम करने जा रहे हैं। हम औसतन 22 घंटे से अधिक बिजली दे रहे हैं। उद्योगों को अपे्रल से 24 घंटे बिजली दी जाएगी। बजट सत्र से अगले सत्र में हम इसके लिए एक्ट बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। हम देहरादून में रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं।
