उत्तराखंड विधानसभा सत्र : अनेक मुद्दों पर हुई चर्चा
देहरादून। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार को प्रारंभ हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही महंगाई के मामलों को कार्यस्थगन के तहत चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने हंगामा किया। स्पीकर के नियम 58 के तहत मामले को सुनने के आश्वासन पर कांग्रेस विधायक शांत हुए। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ, जो कि सुचारु रूप से चला। प्रश्नकाल के दौरान विधायक अपने सवालों के माध्यम से मंत्रियों को घेरने की कोशिश में जुटे रहे। कई अनुपूरक प्रश्नों का जवाब देते वक्त मंत्री फंसते नजर आए। सदन की कार्यवाही पूर्वाहन 11 बजे शुरु होते ही विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए इस पर कार्यस्थगन के तहत चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरु कर दिया। इस पर विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा व्यवस्था दी गई कि इस मुद्दे को नियम-58 के तहत सुन लिया जाएगा, उसके बाद विपक्ष शांत हुआ और प्रश्न सुचारु रूप से चल सका। कांग्रेस विधायक ममता राकेश द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के राज्य के वार्षिक आय-व्ययक में 42798.31 करोड़ रुपये की धनाशि का प्रावधान किया गया है। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के एक सवाल के जवाब में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने बताया कि नवजात पुत्री व मां का संयुक्त खाता खोले जाने का प्राविधान है। माता के जीवित न होने पर नवजात पुत्री व पिता अथवचा माता-पिता दोनों के राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यशील सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी व निजी बैंकों में भी संयुक्त खाता खोले जाने के लिए अधिकृत हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के एक अन्य तारांकित सवाल के जवाब में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा बताया कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिगत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग की कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर नंदा गौरा योजना संचालित की जा रही है। नंदा गौरा योजना का मूल उद्देश्य कन्य भू्रण हत्या पर रोक लगाना, बाल विवाह रोकना, समाज में लैंगिक असमानता को दूर करना, उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। जिसके लिए 36000 रु ग्रामीण क्षेत्र में और 42000 रु शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय वाले उन परिवार की प्रथम दो बालिकाओं के लिए जन्म से विवाह तक विभिन्न चरणों में कुल 51000 की आर्थिक सहायता ई पेमेंट के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। विधायक देशराज कर्णवाल के भिक्षावृत्ति से संबंधित तारांकित प्रश्न के जवाब में समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम 1975 संपूर्ण उत्तराखंड में लागू किया गया है, जिसके अंतगर्त विभावृत्ति के रोकथाम के लिए किए गए प्राविधानानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। विधायक प्रीतम सिंह पंवार के तारांकित प्रश्न के जवाब में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण की स्थापना के उपरांत प्राधिकरण बोर्ड का गठन करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण के लिएस 24 पदों की स्वीकृति दी जा चुकी है। वर्तमान में टिहरी जलाशय में साहसिक पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए साहसिक क्रीड़ा के 48 लाईसेंस निर्गत किए जा चुके हैं।
