सीएम त्रिवेंद्र ने पुलिस भवन के निर्माण, थाना विविध निधि बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की
देहरादून | मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की चुनौतियों का दक्षता के साथ सामना करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने यातायात प्रबन्धन व ड्रग्स की प्रवृत्ति को रोकने, वाहन चोरी पर प्रभावी नियन्त्रण, संवेदनशील मामलों के अनावरण में तेजी लाने के साथ ही युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से रोकने के लिये स्कूल व कॉलेजों में नियमित रूप से जन जागरूकता अभियान संचालित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने प्रदेश में आर्थिक अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण के लिये पृथक से थाने के गठन, हल्द्वानी में साइबर थाना, तथा डि-एडिक्शन सेन्टर की स्थापना के साथ ही पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने देहरादून में बहुउद्देशीय पुलिस भवन के निर्माण, थाना विविध निधि बढ़ाये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण हेतु 20 पी.सी.आर वाहनों के क्रय, पुलिस विभाग में कार्यरत अंशकालिक सफाई कार्मिकों का मानदेय 1500 से बढ़कर 3000 किये जाने तथा विचाराधीन बंदियों के भोजन व्यय को 45 रू. से बढ़ाकर 100 रू. करने की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने ग्राम चौकीदारों को आपदा मित्र के रूप में भी प्रशिक्षित करने की भी बात कही, ताकि आपदा के समय उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर किये जाने वाले चालान के समय संबंधित कार्मिकों से आम जनता के साथ शालीनता से पेश आने को कहा है। ई-चालान व्यवस्था को प्रभावी बनाये जाने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें आपसी अनावश्यक बहस से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने केदियों द्वारा तैयार किये गये उत्पादों से होने वाली आय का एक हिस्सा कैदियों को दिये जाने तथा होमगार्डों के बेहतर प्रशिक्षण पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 के महाकुम्भ की सुरक्षा के दुष्टिगत प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिये है। उन्होंने के.पी.आई. के अन्तर्गत निर्धारित मानकों में अपेक्षित प्रगति के साथ ही प्रदेश में अपराध नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदीय पुलिस अधीक्षकों से भी कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव अमित नेगी, पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी, डी.जी. लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार के साथ ही शासन एवं पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
