छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए समय सीमा निर्धारित की जाय : सीएम त्रिवेंद्र

देहरादून | मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं परिवहन विभाग की बैठक ली। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति के भुगतान में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए समय सीमा निर्धारित की जाय। निर्धारित समयावधि में हर हाल में भुगतान कर लिया जाय। समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाने वाली सभी पेंशन योजना का भी लाभार्थियों को यथासमय भुगतान करने के निर्देश दिये। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए जो आईटीआई संचालित किये जा रहे हैं, उन कालेजों की फैकल्टी व ट्रेड की उपलब्धता का पूरा ब्योरा देने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है। समाज कल्याण विभाग की ऐसी भूमि जिसका वर्तमान में सही सदुपयोग नहीं हो रहा है, उसका ब्योरा भी मांगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग युवक/युवती से शादी हेतु अनुदान राशि 25 हजार रूपये से बढ़ाने की जरूरत है, इसके लिए 50 हजार रूपये करने के लिए पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। हल्द्वानी में औद्योगिक संस्थान की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने संबंधितों को तत्काल नोटिस भेजने को कहा। 
बैठक में जानकारी दी गई कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 20 करोड़ रूपये की 232 योजनाएं स्वीकृत हैं। जिसमें से 60 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, शेष पर कार्य चल रहा है। बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति तथा दिव्यांगों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत 1699 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। 
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को लाभ लाभार्थियों को समय पर मिले। बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग की 588 छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 99 लाख रूपये की धनराशि आवंटित की गई। मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत प्रशिक्षण व स्किल डेवलपमेंट के लिए 611 अभ्यर्थियों के लिए 34.32 लाख रूपये की धनराशि आवंटित की गई। अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के माध्यम से स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत 80 लाभार्थियों को ऋण सहायता देकर स्वतः रोजगार में लगाया गया। मुख्यमंत्री हुनर योजना के अन्तर्गत 254 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। 
परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन निगम में अनुबंधित बसों के लिए लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जायेगी। इससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा व सरकार पर भी लोड कम पड़ेगा। सरकार का प्रयास है कि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे, दुर्घटना होने की स्थिति में त्वरित रिस्पांस हो। इस वर्ष दुघटनाओं में चार प्रतिशत व दुर्घटना से मृतकों की संख्या में 16 प्रतिशत की कमी आई है। बैठक में जानकारी दी गई कि इस वर्ष परिवहन से 965 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। जिसके सापेक्ष 362 करोड़ रूपये का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। सड़क सुरक्षा सबंधी कार्यों के लिए 20 प्रवर्तन दल कार्यरत हैं। सड़क सुरक्षा कोष के लिए लिए 04 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। ओवरस्पीड के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यावसायिक वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया गया है। 01 जनवरी 2019 से सभी सार्वजनिक सेवायानों पर वाहन लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस व पेनिक बटन लगाना अनिवार्य किया गया है। परिवहन विभाग में अधिकांश सेवाएं ऑनलाईन उपलब्ध कराई जा रही हैं। डिजीलॉकर पर परिवहन से संबंधित अभिलेखों के रख-रखाव को राज्य में मान्यता प्रदान की गई है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना के लिए हरिद्वार, हल्द्वानी व ऋषिकेश में परिवहन विभाग को भूमि प्राप्त हो गई है। हल्द्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। हल्द्वानी में आईएसबीटी के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। हल्द्वानी में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बस अड्डा बनाया जायेगा।