जन समस्या निवारण सेवा समिति ने दिया गया ज्ञापन, जानिए खबर
सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन किया प्रेषित
देहरादून | जन समस्या निवारण सेवा समिति द्वारा गफूर बस्ती किदवई नगर से लेकर हिमालय विद्या मंदिर सीनीयर सेकेंडरी स्कूल गौजाजाली हल्द्वानी तक की भूमि को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि गफूर बस्ती किदवई नगर से लेकर हिमालय विद्या मंदिर सीनीयर सेकेंडरी स्कूल गौजाजाली हल्द्वानी की भूमि को रेलवे अपनी बताता है परंतु उक्त भूमि राज्य सरकार की नजूल एवं रजिस्ट्री की है जिस पर 30,000 अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग निवास करते है लेकिन आए दिन रेलवे विभाग उक्त भूमि पर बसे लोगों के घरों को तोड़ने के लिए परेशान करता है
ज्ञापन में कहा गया है कि गफूर बस्ती किदवई नगर से लेकर हिमालय विद्या मंदिर सीनीयर सेकेंडरी स्कूल गौजाजाली हल्द्वानी जिला नैनीताल की भूमि पर वर्तमान में लगभग 30,000(तीस हजार) लोग रहते है परंतु रेलवे विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र की भूमि पर अपना दावा किया जाता रहा है। वर्ष 2007 मे भी रेलवे विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र के लगभग 1500-2000 परिवारों को उजाड़ दिया गया था इसके उपरांत 2017 में भी रेलवे विभाग द्वारा उक्त बस्ती के लोगो को पीपीई एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किये थे जिससे की उक्त बस्ती के लोग मानसिक रूप से परेशान है। समिति द्वारा मांग की गई है कि उक्त क्षेत्र की भूमि की उच्च स्तरीय जांच की जायें।ज्ञापन में कहा गया है कि जन समस्या समिति के अध्यक्ष सैफ अली सिद्दीकी द्वारा रेलवे विभाग से उक्त क्षेत्र की भूमि का गजट नोटिफिकेशन सूचना का अधिेकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत मांगा गया तो रेलवे द्वारा आज दिनांक तक भूमि गजट नोटिफिकेशन उन्हें उपलब्घ नही कराया गया है जो मानवाधिकार का साफ उलंघ्घन है। तथा रेलवे विभाग के पास भूमि प्लान के अलावा और कुछ नही है।
समिति के अध्यक्ष सैफ अली सिद्दीकी द्वारा सूचना का अधिेेकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत रेलवे विभाग एवं जिला प्रशासन नैनीताल से उक्त भूमि का स्थलीय निरीक्षण कराने हेतु सूचना मांगी गई थी
वर्ष 2017 में तत्कालीन जिलाधिकारी नैनीताल दीपक रावत द्वारा भी रेलवे विभाग से भूमि गजट नोटिफिकेशन लाने की मांग की गई थी परंतु रेलवे विभाग द्वारा उपलब्ध नही कराया गया था और आगे कहा गया कि समिति के अध्यक्ष सैफ अली सिद्दीकी द्वारा सूचना का अधिेेकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत रेलवे विभाग एवं जिला प्रशासन नैनीताल से उक्त भूमि का स्थलीय निरीक्षण कराने हेतु सूचना मांगी गई थी परंतु आज दिनांक तक भूमि का निरीक्षण नही कराया गया है तथा आये दिन रेलवे विभाग उक्त क्षेत्र की बस्ती को तोडने हेतु परेशान करता रहता है जिससे की उक्त क्षेत्र के लोगो के मौलिक अधिकारो का स्पष्ट उलंघ्घन है। रेलवे विभाग उक्त क्षेत्र के लोगो का मानसिक शोषण कर रहा है जिससे की कई लोग आत्महत्या करने को मजबूर है। समिति द्वारा मुख्यमंत्री से मांग गई है कि रेेलवे विभाग को आदेश किया जाये कि उक्त भूमि पर बसे लोगों का उत्पीड़न न किया जाये।ज्ञापन में कहा गया है कि गफूर बस्ती के लोग काफी गरीब है मेहनत-मजदूरी कर घर का गुजर-बसर करते है प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है परंतु उक्त क्षेत्र के लोगों तक उक्त योजना का लाभ नही पहुंच रहा है। समिति द्वारा मांग की गई है कि नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम को आदेश किये जाये की गफूर बस्ती के लोगों को उक्त योजना का लाभ दिया जायें। मुख्यमंत्री से मांग कि है कि उक्त क्षेत्र की भूमि की उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश जारी किये जाये। अन्यथा समिति उग्र आन्दोलन करने हेतु बाध्य होगी।
