मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की
देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रपत्र-7 के माध्यम से मतदाताओं के नाम हटाए जाने तथा ऐसे हटाए गए नामों को पुनः सम्मिलित करने के लिए प्रपत्र-6 प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर निर्वाचन आयोग को पत्र लिख कर कांग्रेस पार्टी की ओर से आपत्ति दर्ज की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड को लिखे पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि जनवरी, 2026 से 29 मई, 2026 की अवधि के दौरान उत्तराखंड में एक पूर्व-एस.आई.आर. प्रक्रिया संचालित की गई, जिसमें डी ड्यूप्लकैशन सॉफ्टवेयर के आधार पर एक जैसी प्रविष्टियों तथा जनसांख्यिकीय विवरण और फोटो के आधार पर समान प्रविष्टियों की पहचान करने और मतदाताओं को अनुपस्थित, मृत, स्थानांतरित, लापता अथवा अन्यथा नाम विलोपन के लिए योग्य मानने हेतु दोहराव-पहचान सॉफ्टवेयर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया। इस प्रक्रिया में मई 2026 से पहले 453459 मतदाताओं के नाम काटे गए। इन सभी में फॉर्म 7 स्वतः सर्जित हुए और आपत्तिकर्ता के रूप में स्वयं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारीध्निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का पदनाम अंकित किया गया है।
इसके पश्चात दावे एवं आपत्तियों के चरण से पहले 14 जुलाई 2026 को प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित की गई । जिसमें लगभग 71 लाख 33 हजार मतदाताओं के नाम थे , जिनमें से 24,30,387 व्यक्तियों को विसंगतिध्तार्किक असंगति की श्रेणी में दर्शाया गया। जिसमें ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित थे जिनके अभिलेखों का 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया था । इसके बाद ऐसे व्यक्तियों को अपनी पात्रता सिद्ध करने तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए । मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रकट की गई जानकारी के अनुसार, जिन मतदाताओं के अभिलेखों जमा न होने के कारण 97,186 मतदाताओं के भी प्रपत्र 7 स्वतः सर्जित हो गए थे । इन मामलों में आपत्ति स्वयं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारीध् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किए जाने का उल्लेख किया गया, जिसका मुख्य आधार यह था कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए और इस कारण वे अपात्र हो गए। ऐसी आपत्तियों के आधार पर संक्षिप्त कार्यवाही की गई और तत्पश्चात ऐसे मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली से हटा दिए गए।
