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Sunday, July 12, 2026

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Thursday, July 9, 2026

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उत्तराखंड : नरेश बंसल ने नई शिक्षा नीति लागू होने पर खुशी जताई

देहरादून । बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष नरेश बंसल ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश को प्रगति पथ पर लेकर जा रही है। जिन नियमों, नितियो को समय पर बदलने की आवश्यकता है वह हो रहा है। विकास को नित नए आयाम दिए जा रहे हैं, विश्व के साथ विकास मे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है भारत। पुराने हो चुके विकास मोडल व नितियो को आज के हिसाब से ढाला जा रहा है। भारत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाजनक लाइफ मिले इस और सरकार प्रतिबद्ध है। सबका साथ सबका विकास को लक्ष्य करके विश्व स्तर की विकास योजनाओं का खाका खींचा जा रहा है व रिकॉर्ड समय पर योजनाओं को पुरा किया जा रहा है। उन्होंने नई शिक्षा नीति को मंजूरी पर हर्ष जताया है व प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी व एच आर डी मंत्री डा रमेश पोखरियाल निशंक को हार्दिक धन्यवाद दिया एवं देश की जनता को खास तौर से विधार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। नरेश बंसल ने  उतराखण्ड को वन नेशन वन कार्ड में जोड़े जाने का स्वागत किया है उन्होने इस के लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वितरण मंत्री राम विलास पासवान जी को साधुवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह नीति विकास का नया आयाम है।जो भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने व मजबूत करने व ज्यादा लाभप्रद व व्यवहारिक बनाने का लक्ष्य लिए जारी की है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस पर काम किया व 30 साल से भी ज्यादा समय बाद नई भारतीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिली। नई शिक्षा नीति भारत के भविष्य को संवारने में मददगार होगी।इस नीति का लक्ष्य, 2030 तक 100ः युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है।इसमें सभी को शिक्षा, पहली बार जीडीपी का 6ः शिक्षा पर खर्च करने,कक्षा पांच तक मातृभाषा में शिक्षा देने,स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एकसमान पहुंच सुनिश्चित करना,बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना,नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा,स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन-कला में सुधार,आकलन में सुधार,सबको समान और समावेशी शिक्षा। उच्चतर शिक्षा मे भी आवश्यकता के अनुसार बदलाव, रोजगार पुरक शिक्षा की बात कही गई है। पारम्परिक मूल्यों का समावेश करते हुए नई शिक्षा नीति को आने वाले समय की चुनौतियों के अनुरूप बनाया गया है।

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