एक नज़र : गर्भपात मामलों में बढोत्तरी

देहरादून । प्रतिज्ञा कैंपेन की नई कानूनी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारतीय उच्च न्यायालयों में बहुत अधिक संख्या में गर्भपात मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। ‘सुरक्षित गर्भपात सेवा प्राप्त करने के विषय में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण नामक रिपोर्ट में मई 2019 से अगस्त 2020 के बीच गर्भपात हेतु अनुमति का निवेदन करने वाले मामलों का विश्लेषण किया गया है।  भारत के 14 उच्च न्यायालयों में कुल 243 मामले दर्ज कराए गए और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दर्ज कराई गई। 84 प्रतिशत मामलों में गर्भपात कराने के विषय में मंजूरी प्रदान की गई। कुल मामलों में से 74 प्रतिशत मामले 20 हफ्तों की गर्भावस्था पूरी होने के बाद दर्ज कराए गए थे, कुल मामलों में से 23 प्रतिशत मामले 20 हफ्तों की गर्भावस्था पूरी होने से पहले दर्ज कराए गए थे लेकिन ऐसे मामलों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं थी। 74 प्रतिशत मामलों (20 हफ्तों की गर्भावस्था पूरी होने के बाद दर्ज कराए गए) में से 29ः मामले बलात्कारध्यौन शोषण से संबंधित थे, 42 प्रतिशत मामले रोगग्रस्त भ्रूण से संबंधित थेय और 23 प्रतिशत मामलों (20 हफ्तों की गर्भावस्था पूरी होने से पहले दर्ज कराए गए) में से 18 प्रतिशत मामले यौन शोषण, बलात्कार से संबंधित थे और 6 प्रतिशत मामले भ्रूण के रोगग्रस्त हो जाने के कारण गर्भपात कराना चाहते थे। भारत के कानूनी पहलू और अध्ययन से मिले परिणामों के विषय में टिप्पणी करते हुए प्रतिज्ञा कैंपेन के एडवाइजरी ग्रुप की सदस्य और रिपोर्ट की लेखिका अनुभा रस्तोगी कहती हैं, “इन मामलों में आई बढ़ोतरी इसी बात की ओर इशारा करती है कि देश में वैध गर्भपात सेवाओं की काफी कमी है। यह आवश्यक है कि इन बढ़ते प्रचलनों को ध्यान में रखते हुए कानून में परिवर्तन लाए जाए जिनसे अधिकारों पर आधारित, सभी को शामिल करने वाले गर्भपात संबंधित सुलभ कानून बने। कोई भी नया कानूनध्संशोधन मेडिकल बोर्ड जैसे तीसरे पक्ष द्वारा स्वीकृति पर आधारित नहीं होना चाहिए और पंजीकृत सेवा प्रदाता और गर्भवती महिला द्वारा लिए गए निर्णय को सम्मान के नजरिए से देखने वाला होना चाहिए।”