सीएम धामी ने मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में प्रतिभाग किया
नई दिल्ली/देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 13 फ्लैगशिप योजनाओं में अथक प्रयास किये जा रहे है। जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड एवं स्वामित्व स्कीम में 100 प्रतिशत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं। राज्य में भारत सरकार द्वारा दिये गये 975 अमृत सरोवर लक्ष्य के सापेक्ष 1149 अमृत सरोवर पूर्ण करते हुए लगभग 125 प्रतिशत प्रगति प्राप्त की है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (एग्रीकल्चर), योजनाओं के लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिये गये हैं। उन्होंने बताया कि यह सभी उत्कृष्ठ परिणाम प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से मासिक लक्ष्य देते हुए लगातार मॉनिटरिंग के माध्यम से प्राप्त किये गये हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त उत्तराखण्ड के बारे में अवगत करवाते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के मार्गदर्शन में सशक्त उत्तराखंड/25 मिशन प्रारंभ किया गया है। जिसके अंतर्गत राज्य की जीएसडीपी को अगले 5 वर्षों में दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य हेतु मैकेंजी ग्लोबल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में आगामी 2 वर्ष में लगभग 10 हजार करोड़ रूपये का प्रत्यक्ष निवेश एवं लगभग 40 हजार रोजगार के अवसर सृजन करने हेतु पर्यटन नीति प्रख्यापित की गई है। इसी तरह राज्य में 10 नॉलेज पार्क एवं आधार मूलभूत संरचना के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। जिसमें नया देहरादून राजधानी क्षेत्र, हरकी पौड़ी ऋषिकेश कोरिडोर का पुनर्विकास प्रमुख कार्य है। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों से संबंधित लगभग 1291 कानूनों का विश्लेषण किया जा रहा है। जिसमें 393 कानूनों को खत्म करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा सहमति दी गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंगल विन्डों सिस्टम स्थापित कर दिया गया हैं। जिसमें 35 विभागों की 154 सेवाऐं एक पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इन सभी प्रयासो से राज्य में निवेश का वातावरण अनुकूल हुआ है। जिससे विगत 5 वर्षों में राज्य में लगभग 51000 करोड रूपये का निवेश आकर्षित हुआ है।
