फिर लटका आंदोलनकारियों का 10 प्रतिशत आरक्षण

देहरादून। लंबे समय से अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे आंदोलनकारियों की पत्रावली पर न्याय विभाग द्वारापुनः प्रतिकूल टिप्प्णी की गई है। कार्मिक विभाग द्वारा तैयार की गईआंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत आरक्षण संबंधी फाइल न्याय विभाग द्वारा आपत्तियों के साथ शुक्रवार देर शाम को वापस भेज दी गई है। शनिवार और रविवार को सचिवालय की छुट्टी है और सोमवार को कैबिनेट की बैठक। अब देखने वाली बात यह है कि कार्मिक विभाग किस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा आंदोलनकारियों को दिया गया आश्वासन पूरा करता है। इस बीच आंदोलनकारी संयुक्त मंच ने शनिवार 2 बजे एक आपातकालीन बैठक कर रविवार को शहीद स्मारक में समस्त आंदोलनकारी शक्तियों के साथ एक बैठक आहूत की है। जिसमें अधिनियम अथवा नियमावली के पास न होने की सूरत में आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा। आज की बैठक में अम्बुज शर्मा,बड़कोट से प्रताप सिंह चौहान, गणेश शाह,उपेंद्र दत्त सेमवाल,रविंद्र नाथ कौशिक,विनोद असवाल, सूर्यकांत बामराड़ा, प्रभात डंडरियाल आदि मौजूद थे।