लोक संस्कृति एवं लोकपरम्पराओं को बढ़ावा देते हैं मेले और कौथिगः सीएम पुष्कर सिंह धामी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक सोमनाथ मेला मासी-2023 में प्रतिभाग करते हुए सोमनाथ मेले को 5 लाख रूपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति एवं सभ्यता महान है इसमें निरंतरता है। सदियों से इस महान संस्कृति की महानता के विषय में आम लोगों को जागरूक करने का काम मेले और कौथिग करते रहे हैं। सोमनाथ का यह ऐतिहासिक मेला भी इसी का उदाहरण है। कत्यूरकाल से देवाधिदेव शिव को प्रत्येक गांव से नई फसल भेंट करने की चली आ रही अनूठी परंपरा इस मेले को विशिष्ट बनाती है। हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी ये मेले अहम भूमिका निभाते हैं। मेले हमारे समाज को जोड़ने तथा हमारी प्राचीन संस्कृति और परम्पराओं के बारे में नई पीढ़ी को जागरूक करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने द्वाराहाट विधानसभा के मासी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण, चैखुटिया स्थित प्रेमपुरी से छित्याड़ी-कोरनी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण, चैखुटिया विकासखण्ड के ढौनारीठा चैरा मोटर मार्ग का सुधारीकरण, चैखुटिया से खीड़ा-खाडाखडक-झुमाखेत तक मोटर मार्ग बनाये जाने तथा खराब सड़कों की तत्काल मरम्मत कराये जाने की घोषणा की, मुख्यमंत्री ने गगास भण्डार गांव सिचाई पमिं्पग योजना बनाये जाने तथा भूमिया मंदिर, माहासीर संरक्षण को गति दिये जाने की बात कही। इस अवसर पर बाला गोरिया पुस्तक का भी मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा देश पुनः ’’विश्व गुरु’’ के पद पर आरूढ़ होने की ओर अग्रसर है। आज देश में एक सशक्त नेतृत्व वाली सरकार है जिसके साथ दुनिया का हर देश खड़ा होने को आतुर है। एक ओर जहां आज हम जी-20 जैसे शक्तिशाली समूह की अध्यक्षता कर रहे हैं वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता के लिए अनेक देश भारत का समर्थन भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी-20 की तीन बैठकों का आयोजन उत्तराखण्ड जैसे छोटे प्रदेश को मिलना सौभाग्य की बात है। इसकी एक बैठक रामनगर में सम्पन्न हो चुकी है वहीं दो बैठकें और होनी है जिससे हमारा प्रदेश अन्तराष्ट्रीय पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा जिससे यहॉ की संस्कृति, लोककला एवं खान-पान का प्रसार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर देने, प्रदेश की महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने, समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने, जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिये कानून बनाने, नई शिक्षा नीति को लागू करने, नई खेल बनाने, सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने, राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण देने या फिर लैंड जिहाद के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करने के लिये हमने राज्य हित से जुडे़ कार्यों को मूर्तरूप देने का कार्य किया है। हमारे लिए प्रदेश और प्रदेश के हित सर्वोपरि हैं जब तक हमारी सरकार है हम किसी भी वर्ग का अहित नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित है।
