उत्तराखंड को सख्त जनसंख्या नियंत्रण एवं भू कानून की आवश्यकता : मधु जैन

देहरादून | मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन की प्रदेश अध्यक्ष मधु जैन ने कहा कि आज हमारे उत्तराखंड को सख्त जनसंख्या नियंत्रण एवं भू कानून आवश्यकता है जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सराहनीय कदम उत्तर प्रदेश की तमाम जनता के लिए लिया है जो अत्यंत सराहनीय है जनसंख्या नियंत्रण कानून जिसमें हम दो हमारे दो और लाभ लो। जिसके अंतर्गत जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। स्थानीय चुनाव मे कोई भागीदारी नही,77 तरह की सरकारी सुविधाएं और अनुदानों का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाएगा ।सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा और तीसरी संतान होने पर जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन भी रद्द होगा नौकरी से भी निकाला जा सकता है। दो बच्चों के लिए यह सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी जिसमें होमलोन, हाउस टैक्स पर छूट दी जाएगी जिससे जब जनसंख्या कम होगी तो जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध होगी पानी की किल्लत कम होगी, बिजली की खपत कम होगी, रोजगार मिलेंगे, प्रदूषण नहीं होगा, शिक्षा सभी को मिलेगी। मैं अंकिता भंडारी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और निवेदन करती हूं कि उत्तराखंड को सख्त भू कानून की ज़रूरत हैं। पर यह सोचना की भू कानून से सब समस्या ख़त्म हो जाएँगी, अपरिपक्वता है। पुलकित आर्य और उसके जैसे बहुत से उत्तराखंड के लोग ही प्रदेश मे शोषण की पटकथा लिख रहे हैं। भू क़ानून के बाद ही सुशासन संभव है। मैं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करती हूं कि यह दोनों कानून सख्ती से पूरे उत्तराखंड में लागू करने की कृपा करें और एक सुंदर उत्तराखंड की संरचना करें।