उत्तराखंड : वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में पेश किया 77407 करोड़ का बजट
गैरसैंण। गैरसैंण विधानसभा सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 77407.08 करोड़ का बजट सदन में पेश किया। बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है। कहा कि हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार जी-20 की मेजबानी मिली है। यह गर्व की बात है कि उत्तराखंड में तीन संगोष्ठियां होंगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद ने कहा कि बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया है। अब प्रदेश का युवा नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। बजट में स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए उत्तराखंड के बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। प्रदेश सरकार ने सश्क्त उत्तराखंड बनाने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में बजट को तैयार किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर वन बनाएंगे। उन्होंने स्थानीय उत्पादों के निर्यात को सरकार की पहली प्राथमिकता बताया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कही गई।
2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य
उन्होंने कहा कि बजट को लेकर प्रदेश की जनता की कई उम्मीदें हैं, इसलिए जनता के सुझाव भी पूर्व में बजट में लिए गए थे। बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है। इस वर्ष के लिए 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया गया है। बजट में सरकार ने कुछ विशेष क्षेत्र पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में सरकार का बजट अहम भूमिका निभाएगा। बजट में जोशीमठ भू-धंसाव क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ का प्राविधान किया गया है। साइन्स सिटी व विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए 26 करोड़ 21 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है। देहरादून में मेट्रो रेल के लिए 101 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। बजट में वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए निशुल्क यात्रा का प्राविधान। बजट 2023 में उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति को 10 करोड़ दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाने का प्राविधान भी किया गया है। बालिका साइकिल योजना जारी रहेगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को 11 करोड़ रुपए किया गया। एनसीसी कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाया जाएगा। 15 रुपये प्रति प्लेट से बढ़ाकर भत्ता 45 रुपये प्रति प्लेट कर दिया गया है। इकोसिस्टम बनाया जाएगा, जिससे राज्य के युवा नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी देंगे। इसके लिए कारगर नीति बनाइ जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य की योजनाओं द्वारा राज्य के समावेशी विकास पर फोकस किया जाएगा। राज्य को सशक्त बनाने का प्रयास रहेगा। इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन को प्राथमिकता देंगे। पूंजीगत व्यय का 0.5 प्रतिशत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यों के लिए दिया जाएगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जी20 आयोजन के लिए 100 करोड़ का प्राविधान किया जाएगा।
